खिलाड़ी पहुंचे हाई कोर्ट तो पक्ष में हुआ फैसला
पात्र टीम का चयन न करने पर मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन
11 फरवरी से उत्तराखंड में होगी प्रतियोगिता
उज्जैन: हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद जिम्मेदारों ने मलखम्ब खिलाड़ियों और पात्र टीम का चयन नहीं किया. इसको लेकर खिलाड़ियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा.
मलखम्ब पदाधिकारी से लेकर खिलाड़ियों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया. साथ ही चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए, ऐसे पात्र खिलाड़ी है जो स्पर्धा में भाग लेने से वंचित रह जाते, यही कारण है कि खेल विभाग की शिकायत हाई कोर्ट में की गई. दरअसल उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वे राष्ट्रीय खेलों के लिए मलखम्ब की उज्जैन टीम का चयन किया गया था.
हाई कोर्ट में याचिका
मलखम्ब खिलाड़ियों ने इंदौर हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से शुक्रवार को निर्णय आया. न्यायालय ने तीन दिन पूर्व लिए गए ट्रायल का वीडियो देखा, एसोसिएशन के जजों को बिठाकर खिलाड़ियों की लिस्ट फाइनल करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि योग्य खिलाड़ियों का शामिल किया जाए.
11 फरवरी से स्पर्धा प्रारंभ
इधर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उज्जैन स्थित कार्यालय पर पहुंचकर खिलाड़ियों ने उनके नाम ज्ञापन भी दिया. जिसमें 30 से अधिक खिलाड़ी और उनके अभिभावक भी मौजूद रहे. उत्तराखंड में नेशनल गेम्स कम स्पर्धा 11 फरवरी से प्रारंभ हो रही है जिसमें छह बालक और छह बालिका कल 12 खिलाड़ियों की टीम शामिल होंगी.
इसलिए लगाई थी याचिका
नवभारत से चर्चा में मलखम्ब के खिलाड़ी विश्नेश सुगन्धि ने बताया कि 12 जनवरी को भोपाल में खिलाड़ियों के ट्रायल हुए थे, जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था. रूल्स रेगुलेशन को ताक पर रख चयन भर्ती प्रक्रिया की जा रही थी. इसी की वजह से हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी यहां से हमारे पक्ष में निर्णय आया.
खेल विभाग का यू टर्न
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब खेल विभाग के अधिकारियों से चर्चा करना चाहिए तो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का जो आर्डर है उसके हिसाब से दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा. खिलाड़ियों के हित में निर्णय लेकर उत्तराखंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में मलखम्ब की टीम हिस्सा लेगी. पात्र खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे.
