नयी दिल्ली 05 फरवरी (वार्ता) सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात उत्पादक कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का पिछले पांच वर्ष में कॉर्पोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) साढ़े चार गुना से अधिक बढ़कर एक अरब 58 करोड़ 75 लाख रुपये पर पहुंच गया।
इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि सेल ने वित्त वर्ष 2019-20 में सीएसआर मद में 33 करोड़ रुपये का आवंटन किया था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में साढ़े चार गुना से अधिक बढ़कर एक अरब 58 करोड़ 75 लाख रुपये पर पहुंच गया। साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 में उसका सीएसआर 39 करोड़ 44 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2021-22 में 80 करोड़ 47 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर एक अरब 57 करोड़ 95 लाख रुपये हो गया।
इसी तरह आलोच्य अवधि में सेल का राज्यों पर किया गया सीएसआर व्यय 27 करोड़ 56 लाख रुपये के मुकाबले करीब छह गुना बढ़कर एक अरब 61 करोड़ 93 लाख रुपये हो गया।
इस अवधि में छत्तीसगढ़ काे दिया गया सीएसआर पांच करोड़ 38 लाख रुपये से बढ़कर 51 करोड़ 79 लाख, ओडिशा का पांच करोड़ 99 लाख से बढ़कर 35 करोड़ 16 लाख, पश्चिम बंगाल का तीन करोड़ 43 लाख से बढ़कर 27 करोड़ तीन लाख, झारखंड का पांच करोड़ 88 लाख से बढ़कर 32 करोड़ 87 लाख, तमिलनाडु का 57 लाख से बढ़कर दो करोड़ 14 लाख, राजस्थान का 50 लाख और अन्य पर किया गया व्यय छह करोड़ 31 लाख रुपये से बढ़कर 12 करोड़ 44 लाख पर पहुंच गया।
श्री वर्मा ने सेल द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थानीय संस्थानों, ग्रामीण विद्यालयों और अस्पतालों के विकास सहित कार्यक्षेत्र-वार सीएसआर के अंतर्गत खर्च की गई राशि का विवरण देते हुए बताया कि स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा (वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन पर नौ करोड़ 18 लाख रुपये से बढ़कर 35 करोड़ 92 लाख रुपये, शिक्षा पर आठ करोड़ 83 लाख रुपये से बढ़कर 43 करोड़ 98 लाख रुपये हो गया।
इसी तरह सामान्य आजीविका एवं कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर किया गया सीएसआर खर्च एक करोड़ 84 लाख रुपये से बढ़कर 17 करोड़ 39 लाख रुपये, खेल, कला और संस्कृति चार करोड़ 76 लाख रुपये से बढ़कर 32 करोड़ 88 लाख रुपये, ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय स्थिरता पर दो करोड़ 61 लाख रुपये से बढ़कर 28 करोड़ 85 लाख तथा प्रशासनिक उपरिव्यय पर 34 लाख रुपये से बढ़कर दो करोड़ 91 लाख रुपये पर पहुंच गया।
