नयी दिल्ली, 14 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में एक साथ चुनाव कराने की जोरदार वकालत करते हुये इसे बेहतर शासन और निर्बाध विकास सुनिश्चित करने के लिये एक आवश्यक कदम बताया है। पांचजन्य की 78वीं वर्षगांठ पर मंगलवार को “बात भारत की अष्टयाम” कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने चुनावों के सतत चक्र को समाप्त करने की आवश्यकता बताते हुये कहा कि यह देश की प्रगति में बाधा डालता है और संसाधनों को खत्म करता है।
उन्होंने याद दिलाया कि कैसे भारत के संविधान निर्माताओं ने मूल रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये पांच साल के निश्चित अंतराल पर एक साथ चुनाव कराने की कल्पना की थी। यह प्रणाली, जो 1967 तक प्रभावी रूप से काम करती रही, लेकिन अनुच्छेद 356 के लगातार दुरुपयोग के कारण यह बाधित हुई। इसके कारण राज्य सरकारों को समय से पहले बर्खास्त कर दिया गया। तब से, देश में चुनाव साल भर चलने वाला मामला बन गया है, जिसमें एक के बाद एक चुनाव होते रहते हैं, जो अक्सर ओवरलैप होते हैं और प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक संसाधनों का उपभोग करते हैं।
मंत्री महोदय ने हाल ही के उदाहरणों का हवाला दिया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुये विधानसभा चुनाव शामिल हैं, जो लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुये थे। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य ठप हो गये। अधिकारियों, शिक्षकों और पुलिस कर्मियों सहित प्रशासनिक मशीनरी को चुनावी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिये अपने प्राथमिक कर्तव्यों से हटा दिया गया, जिससे महत्वपूर्ण शासन में देरी हुई और आवश्यक सेवायें बाधित हुईं।
श्री चौहान ने बार-बार होने वाले चुनावों के आर्थिक बोझ के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बार-बार चुनाव कराने पर खर्च होने वाले धन का बेहतर उपयोग जन कल्याण परियोजनाओं के लिये किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव चक्र के कारण राजनीतिक नेताओं को नीति निर्माण और शासन की तुलना में प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जिससे दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को संबोधित करने के लिये बहुत कम जगह बचती है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक परिदृश्य में स्थिरता आयेगी और सरकारें कुशलतापूर्वक काम कर सकेंगी। उन्होंने नीति निर्माताओं से संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, जिन्होंने हर पांच साल में एक सुव्यवस्थित, समन्वित तरीके से चुनाव कराने का इरादा किया था। उनके अनुसार, ऐसी प्रणाली न केवल शासन को सुव्यवस्थित करेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक संसाधन और ध्यान चुनावी प्रक्रियाओं में खर्च होने के बजाय विकास की ओर निर्देशित हो।
श्री चौहान की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर बहस जोर पकड़ रही है।
