स्थापना विभाग से जुटाई जा रही जानकारी
जबलपुर: राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, में 70 पदों पर हुई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। जिसके बाद अब स्थापना विभाग से जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये नियुक्तियां 1997 के बाद बिना राजभवन की अनुमति के की गई थीं।
राज्यपाल का कहना है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने मनमाने तरीके से राजभवन से स्वीकृति लिए बिना नियुक्तियां की थीं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 18 अक्टूबर और 11 नवंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, 1997 में कार्यपरिषद ने पद सृजन का फैसला लिया, लेकिन राजभवन सचिवालय से इसकी औपचारिक अनुमति नहीं ली।
राज्य सरकार की अनुमति के बिना मंजूरी
रिपोर्ट के अनुसार, 70 पदों को कार्यपरिषद ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के मंजूरी दी थी। पदों का सृजन करने के बाद भी यह अनिवार्य स्वीकृति नहीं ली गई। मप्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, वर्ष 1991 में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया था कि प्रशासनिक पदों के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
इनका कहना है
आदेश के परिपालन में स्थापना से जानकारी मांगी जा रही है, सोमवार को शासन का मार्गदर्शन लिया जाएगा।
डॉ राजेश कुमार वर्मा, कुलगुरु
