नयी दिल्ली, 02 दिसंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने किसानों के आंदोलन पर को सोमवार को कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकता है।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि वह प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्गों को बाधित करने से रोकने और लोगों को असुविधा पहुंचाने से बचाने के लिए उन्हें (दल्लेवाल) राजी करें।
पीठ ने अधिवक्ता से कहा, ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा न पहुंचाएं।”
पीठ ने उनसे आगे कहा, “आप सभी जानते हैं कि खनौरी सीमा पंजाब के लिए जीवन रेखा है।”
पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह विरोध प्रदर्शन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है।
पीठ ने कहा, “हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि विरोध सही है या गलत।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर गौर किया है और इस पर लंबित मामले के साथ विचार किया जा रहा है।
पंजाब-हरियाणा सीमा पर खनौरी विरोध स्थल से कथित तौर पर हटाए गए दल्लेवाल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने 26 नवंबर को कहा था, “हमने देखा है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और उन्होंने शनिवार को एक साथी प्रदर्शनकारी को अपना आमरण अनशन समाप्त करने के लिए राजी भी किया।”
उनके आमरण अनशन शुरू करने से ठीक पहले 26 नवंबर को दल्लेवाल को कथित तौर पर खनौरी सीमा से जबरन हटाकर लुधियाना के एक अस्पताल में ले जाया गया था, जहां शुक्रवार शाम को उन्हें छुट्टी दे दी गई।
पंजाब पुलिस द्वारा उनकी कथित अवैध हिरासत के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। दल्लेवाल रिहा होने के बाद खनौरी सीमा पर आमरण अनशन में शामिल हो गए।
गौरतलब है कि सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने के बाद किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा मुख्य स्थल पर पर डेरा डाले हुए हैं। ये किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 2 सितंबर को धरने पर बैठे किसानों से बातचीत करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति के अन्य सदस्यों में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक पी एस संधू, कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्री डॉ सुखपाल सिंह शामिल हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंभोज को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
