जबलपुर: दीपावली पर्व के बाद अब किसानों द्वारा खेतों पर लगाई गई धान की कटाई अब शुरू कर दी गई है। आगामी दिनों में सभी किसानों द्वारा अपनी फसलों की कटाई भी पूर्ण कर ली जाएगी। परंतु अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी को लेकर अभी तक कोई भी नीति नहीं बनाई गई है। जिसके कारण अधिकारियों द्वारा उपार्जन के लेकर कोई भी तैयारी नहीं शुरू हो पा रही है। खरीदी को लेकर जिला स्तर पर अधिकारी अनोपचारिक तौर पर तो यह बात कह रहे हैं कि उपार्जन का कार्य सहकारी समितियां के माध्यम से किया जायेगा,लेकिन वे भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसे में उपार्जन नीति को लेकर इंतजार किसानों के साथ-साथ अधिकारी भी कर रहे हैं।
एजेंसियों ने भी नहीं की औपचारिक घोषणा
समर्थन मूल्य प्रधान खरीदी के लिए उपार्जन नीति नहीं आने के चलते औपचारिक रूप से धान खरीदी की तारीख और खरीदी करने वाली एजेंसियों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा उपार्जन का कार्य किन समितियां के माध्यम से होगा साथ ही भंडारण और परिवहन को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं, उसकी भी नीतियां आना बाकी है।
भंडारण को लेकर प्राथमिकता सूची नहीं
धान खरीदी के लिए नीति न होने के कारण उपार्जन व्यवस्था के साथ-साथ भंडारण को लेकर भी अभी प्राथमिकता सूचित तैयार नहीं की गई है। क्योंकि उपार्जन नीति के माध्यम से ही यह तय किया जाता है कि किन गोदाम को प्राथमिकता पर रखा जाएगा, जिसको लेकर मैपिंग की जाती है और भंडारण गृहों का चयन होता है। जिसमें यह स्पष्ट होता है कि निजी गोदाम को किस लाइसेंस के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ अधिग्रहण और किराए पर लेने वाली गोदाम के लिए क्या नियम बनाए जाएंगे। वह सब अभी आना बाकी है जिसके चलते किसी भी गोदाम का चयन नहीं किया जा सकता।
इनका कहना है
दो से तीन दिनों में उपार्जन नीति आ जाएगी, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा नियमानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी शुरू हो जाएगी।
दिलीप किरार, जिला प्रबंधक
नागरिक आपूर्ति निगम ( नान
