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ममता ने भाजपा को ‘ईर्ष्यालु पार्टी’ बताया , एनआरसी के खिलाफ दी चेतावनी

.. 1 month ago

सिलीगुड़ी, 25 मार्च (वार्ता) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए इसे एक ‘ईर्ष्यालु पार्टी’ करार दिया। सुश्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर मतदाता सूची से महिलाओं और राजबंशी, मतुआ, गोरखा और अन्य समुदायों के सदस्यों […]

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भारत में ईंधन का कोई संकट नहीं :सरकार

.... 1 month ago

नयी दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता) पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों के बीच केन्द्र और राज्य संचालित तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पिछले 48 घंटों के दौरान पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति बाधित […]

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सभी नागरिकों के लिए समान कानून भाजपा की प्राथमिकता : शाह

.... 1 month ago

नयी दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है कि देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले।गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर श्री शाह ने यह […]

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सरकार ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं पहचान योजना की अवधि पांच वर्ष तक बढाई नयी दिल्ली 25 मार्च (वार्ता) सरकार ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं पहचान (आईवीएफआरटी) योजना को 1800 करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच वर्ष 2031 तक जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह मंजूरी आगामी एक अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक के लिए दी गयी है और इसके लिए 1800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। आईवीएफआरटी प्लेटफॉर्म देश में आव्रजन, वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और एकीकृत सेवा वितरण ढांचे के भीतर आव्रजन और वीजा सेवाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना है। इसका लक्ष्य वैध यात्रियों को सुविधा प्रदान करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। इस परियोजना को वर्ष 2010 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1011 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ सितंबर 2014 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी थी। वर्ष 2015 में परियोजना का बजट संशोधित कर 638.90 करोड़ रुपये किया गया और कार्यान्वयन अवधि को 31 मार्च 2017 तक बढ़ाया गया, तथा बाद में बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया। संशोधित कुल प्रावधान 638.90 करोड़ रुपये की तुलना में 613.28 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2021 से तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए परियोजना के विस्तार को मंत्रिमंडल द्वारा 1365 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ स्वीकृति दी गई। यह योजना मौजूदा योजना के दायरे और क्षमता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी जिसमें न केवल मौजूदा संरचना का पुनर्गठन शामिल है, बल्कि उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी समाधान भी शामिल किए गए हैं। वैश्विक यात्रा की बदलती मांगों को पूरा करने और उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस परियोजना का आधुनिकीकरण आवश्यक है। हाल ही में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के लागू होने तथा उसके नियमों और आदेशों के बाद, आव्रजन नियंत्रण और विदेशी प्रबंधन (जिसमें अवैध प्रवासन शामिल है) के क्षेत्र में उभरती आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए इस प्रणाली को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना अनिवार्य हो गया है। इस परियोजना की निरंतरता केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि विश्वस्तरीय आव्रजन और वीजा प्रणाली के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देने की भारत सरकार की दृष्टि के अनुरूप एक रणनीतिक परिवर्तन है। अगले चरण में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें उभरती तकनीकी नवाचार, मूलभूत अवसंरचना का रूपांतरण और तकनीक एवं सेवा का अनुकूलन शामिल है। यह योजना उभरती तकनीकों को अपनाकर, जिनमें मोबाइल आधारित सेवाएं और स्व-सेवा कियोस्क शामिल हैं, निर्बाध और सुरक्षित यात्री आवागमन सुनिश्चित करते हुए आव्रजन और वीजा पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण करेगी। यह देशभर में इमिग्रेशन पोस्ट,एफआरआरओ और डेटा केंद्रों में मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन और विस्तार करेगी, जिससे एक सुदृढ़ और विस्तार योग्य प्रणाली विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त, यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, मूल अनुप्रयोग संरचना का पुनर्गठन, तथा नेटवर्क और तैनाती ढांचे को मजबूत करके तकनीक और सेवा वितरण का अनुकूलन करेगी, जिससे दक्षता और उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होगा तथा वैध यात्रियों को सुविधा मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होगी। यह सेवा निरंतरता बनाए रखने और भविष्य में भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नवीन तकनीकी समाधान अपनाने में सहायक होगा। इससे पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। आईवीएफआरटी प्रणाली के कारण व्यवसाय में सुगमता, सुविधा और सुरक्षा आश्वासन के चलते बड़े आर्थिक लाभ संभव हुए हैं। पर्यटन, व्यापार, वाणिज्य, सेवा उद्योग विशेषकर विमानन और आतिथ्य उद्योग को इस प्रणाली से व्यापक लाभ हुआ है। संजीव वार्ता

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नयी दिल्ली 25 मार्च (वार्ता) सरकार ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं पहचान (आईवीएफआरटी) योजना को 1800 करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच वर्ष 2031 तक जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। bप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस […]

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बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि, एक किमी क्षेत्र संक्रमित घोषित

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बिलासपुर, 25 मार्च (वार्ता) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लुएंजा) की आज पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रभावित क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे को ”इन्फेक्टेड जोन” तथा 10 किलोमीटर […]

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डाकपत्थर क्षेत्र में अनियंत्रित पिकअप वाहन नदी में गिरा, एक की मौत

.. 1 month ago

देहरादून 25 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड के देहरादून जिला अंतर्गत डाकपत्थर क्षेत्र में बुधवार को एक अनियंत्रित पिकअप वाहन नदी में जा गिरा। सूचना पर पहुंची राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) टीम ने सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे बह रही नदी से कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन से एक […]

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उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए रिफिल बुकिंग का अलग प्रावधान नहीं: सरकार

.. 1 month ago

नयी दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता) सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर रिफिल बुकिंग का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया में आयी उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि शहरी […]

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सभी नागरिकों के लिए समान कानून भाजपा की प्राथमिकता : शाह

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नयी दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है कि देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर श्री शाह ने […]

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भारत में ईंधन का कोई संकट नहीं : सरकार

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नयी दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता) पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों के बीच केन्द्र और राज्य संचालित तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पिछले 48 घंटों के दौरान पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति बाधित […]

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ट्रांसजेंडरों की बात सुने बिना कानून थोप रही है केंद्र सरकारः स्टालिन

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चेन्नई, 25 मार्च (वार्ता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बुधवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) -नीत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह ट्रांसजेंडरों की बात सुने बिना ही ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019’ में प्रस्तावित संशोधनों को […]

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