नियुक्तियों में पारदर्शिता हो

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने की सलाह दी है जिससे केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता अक्षूण्ण रहे. संविधान पीठ में जस्टिस जोसफ ने टिप्पणी की कि हमें मौजूदा दौर में ऐसे निर्वाचन आयोग की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत मिलने पर एक्शन ले सके. सुप्रीम कोर्ट की इस संबंध में तल्ख टिप्पणी थी कि मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगे हों और निर्वाचन आयोग यानी सीईसी को कार्रवाई करनी हो, लेकिन आयोग और सीईसी अगर कमजोर घुटने वाले हों तो क्या ये मुमकिन है ? संविधान पीठ ने सरकार से कहा कि आप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया हमें समझाएं. जस्टिस केएम जोसफ के बाद जस्टिस अजय रस्तोगी ने भी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आपने इसकी न्यायपालिका से तुलना की है. न्यायपालिका में भी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आए. मौजूदा सिस्टम में अगर खामी हो तो उसमें सुधार और बदलाव लाजिमी है. सरकार जो जज और सीजेआई की नियुक्ति करती थी तब भी महान न्यायाधीश बने, लेकिन प्रक्रिया पर सवालिया निशान थे. प्रक्रिया बदल गई. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब हाल ही में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की गई.इस पर पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने केंद्र से नियुक्तियों से जुड़ी फाइल्?स मांगी.बुधवार को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी ने फाइल पेश की. जस्टिस केएम जोसेफ ने अटॉर्नी जनरल से खूब सवाल किए. फाइल देखकर जस्टिस जोसेफ ने पूछा, ’18 को हमने मामला सुना, उसी दिन आपने फाइल आगे बढ़ाई, उसी दिन पीएम कहते हैं मैं उनके नाम की सिफारिश करता हूं. इतनी जल्?दी किस बात की?’ कोर्ट ने पूछा कि ‘आपके दस्?तावेज के हिसाब से वैकेंसी 15 मई को उपलब्?ध हुई. क्?या आप हमें दिखा सकते हैं कि 15 मई से 18 नवंबर के बीच आपने क्?या किया? सरकार को ऐसा क्?या अहसास हुआ कि एक ही दिन में यह नियुक्ति कर डाली. जस्टिस अजय रस्?तोगी ने कहा, ‘सेम डे प्रोसेस, सेम डे क्लियरेंस, सेम डे अप्लिकेशन, सेम डे अपॉइंटमेंट. फाइल ने 24 घंटे का सफर भी पूरा नहीं किया. हम समझते हैं कि कभी-कभी स्?पीड जरूरी होती है. सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा, ‘हम किसी व्?यक्ति के खिलाफ नहीं हैं. हम नियुक्ति के ढांचे को लेकर चिंतित हैं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि चुनाव आयोग में टीएन सेशन जैसे आयुक्त चाहिए जो निष्पक्ष ढंग से चुनाव आयोग को चला सकें. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं को समझा जा सकता है. केंद्रीय निर्वाचन आयोग अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है.उसकी स्वायत्तता को पूरी तरह से बरकरार रखा जाना चाहिए. इसके लिए यदि नियुक्ति प्रक्रिया में और पारदर्शिता की आवश्यकता हो तो उसे अपनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. बेहतर हो सरकार सुप्रीम कोर्ट की इच्छा अनुसार कॉलेजियम सिस्टम बनाएं. केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की समिति को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की चिंता को गंभीरता से लिया है, लेकिन कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है. इस संबंध में एटर्नी जनरल का तर्क था कि सरकार ने नया कुछ भी नहीं किया है जो परंपरा है उसी का अनुसरण किया है. सरकार का पक्ष अपनी जगह सही है लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कोई सुझाव देता है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए .

वैसे एक पक्ष यह भी है कि आज देश में अनेक राज्यों में विपक्षी सरकार अस्तित्व में हैं. यदि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं होता तो क्या विपक्ष अपनी सरकार बना पाता ? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की भूमिका पर अभी तक कोई बड़ा प्रश्न चिन्ह नही लगा है. निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भले ही सरकार करती हो, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग सरकार के अधीन नहीं है. वह पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करता है.बहरहाल, फिर भी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसे मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य है.

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