– प्रति शिक्षक मिलेंगे 15 हजार रुपये, 30 नवम्बर से पहले खरीदने होंगे टैबलेट
नवभारत प्रतिनिधि
भोपाल, 24 अगस्त. मध्यप्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूलों में पढ़ाई को स्मार्ट बनाने के लिए नवाचार कर रहा है, इसके लिए सरकार ने शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए राशि देने का फैसला किया है.
सरकार शिक्षकों को टैबलेट नहीं देगी, बल्कि उन्हें खुद ही टैबलेट खरीदने होंगे. जिसके लिए सरकार प्रदेश के 75 हजार शिक्षकों को 15-15 हजार रुपये प्रति शिक्षक को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.
सरकार पर 113 करोड़ का भार
इस योजना का मकसद शिक्षकों को डिजिटल तकनीक से जोड़ना और उन्हें और भी अधिक प्रभावी बनाना है. टैबलेट के माध्यम से शिक्षक अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में सुधार कर सकेंगे और अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। शिक्षकों को रुपये देने के लिए सरकार पर 113 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा।
30 नवम्बर से पहले खरीदने होंगे टैबलेट
राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 से पहले शिक्षकों की टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया पूरी हो जाए। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि 30 नवंबर तक टैबलेट खरीदकर उसका बिल राज्य शिक्षा केंद्र में भेज दें, ताकि उनके खातों में 31 दिसंबर तक पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएं। यह योजना माध्यमिक शालाओं में पदस्थ 15 हजार से अधिक शिक्षकों के लिए लागू होगी, जिन्हें टैबलेट खरीदने के लिए राशि आवंटित की जाएगी.
स्मार्ट क्लास में स्मार्ट होंगे माध्यमिक शिक्षक
माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को टैबलेट के माध्यम से स्मार्ट क्लास लेने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके वे बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ा और सिखा सकेंगे। शिक्षकों को 8.7 इंच डिस्प्ले साइज, 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल कैमरा, 4जी और वाईफाई से लैस टैबलेट खरीदने की अनुमति होगी, जिससे वे अपने काम में और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे.
वर्जन
राज्य शिक्षा केंद्र प्रति शिक्षक को 15 हजार रुपये टैबलेट
खरीदने देगी. शिक्षक दिसम्बर से इस टैबलेट की मदद से स्मार्ट क्लास ले सकेंगे.
– अमिताभ अनुरागी, प्रवक्ता, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल
