कई मुश्किल चुनौतियों के बीच वित्त मंत्रालय ने बजट 2027-28 की तैयारियां शुरू कर दी है। खाने-पीने के चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घरेलू बजट पर ज्यादा असर डाल रही है, जबकि कम टैक्स कलेक्शन और बढ़ती सब्सिडी की जरूरतों से ग्रोथ पर खर्च करने की गुंजाइश कम होने का खतरा है।
चुनौती यह है कि निवेश को आगे बढ़ाया जाए और सरकारी आय और खर्च के बीच के अंतर को तेजी से बढ़ने दिए बिना ज्यादा नौकरियां पैदा की जाएं। इससे इस बात पर ध्यान जाता है कि पब्लिक का पैसा कितने अच्छे से खर्च किया जाता है, साथ ही रणनीति में ऐसे बदलाव किए जाएं जिनसे कारोबार को बढ़ाना आसान हो।
बजट को लेकर निर्मला सीतारमण की बैठक
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 नवंबर को कर्मचारी और श्रम क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट से पहले सलाह-मशविरा किया। इन चर्चाओं से पहले अर्थशास्त्री, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्मों और दूसरे इंडस्ट्री ग्रुप्स के साथ मीटिंग हुईं।
सब्सिडी से सरकार पर अतिरिक्त बोझ
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र का वित्त वर्ष-27 का राजकोषीय घाटा टारगेट जीडीपी का 4.3% है। यह इकॉनमी के साइज के हिसाब से उधार को छोड़कर, सरकारी खर्च और प्राप्तियों के बीच के गैप को मापता है। आईसीआरए (ICRA) की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि ज्यादा उर्वरक और ईंधन अनुदान के साथ-साथ प्राप्तियां में कमी से उस टारगेट के मुकाबले लगभग 1.3 से 1.4 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय फिसलन होगा।
नायर के अनुसार, पहली छमाही में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 6.1% बढ़ा, जिसमें कम एक्साइज कलेक्शन और सुस्त पर्सनल इनकम टैक्स ग्रोथ से आय पर असर पड़ा।
तेल और कमोडिटी में राहत की उम्मीद
वित्त वर्ष-28 के लिए, एलारा सिक्योरिटीज की रिसर्च की डिप्टी हेड और इकोनॉमिस्ट गरिमा कपूर को 10.5-11% की नॉमिनल GDP ग्रोथ की उम्मीद है। इसमें 7-7.2% की रियल ग्रोथ शामिल है, बाकी कीमत में बदलाव से होगा। उनका आउटलुक यह मानता है कि वित्त वर्ष-27 में तेल और कमोडिटी की कीमतों पर जो तेज दबाव महसूस हुआ था, वह कम हो जाएगा।
कपूर ने बताया कि मुझे लगता है कि मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें ग्रॉस टैक्स के लिए 1.2 से 1.25 के बीच टैक्स उछाल के साथ काम करना चाहिए और सरकार शायद इसी अनुमान के साथ आगे बढ़ेगी।
बजट 2027 में निवेश बढ़ाने पर फोकस
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा बजट में कैपिटल खर्च के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो वित्त वर्ष-26 के संशोधित अनुमान में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस खर्च से ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एसेट्स बनते हैं जिनका इस्तेमाल बिजनेस सालों तक करते हैं। लेकिन किसी भी एलोकेशन को असल खर्च में बदलना होता है।
नायर ने जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान केंद्र के कैपिटल खर्च में कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कैपेक्स ग्रोथ Q1 के 23.7% से घटकर Q2 FY2027 में सिर्फ 2.8% रह गई है, जिसका GDP ग्रोथ के नतीजों पर असर पड़ सकता है।
नायर के मुताबिक, पूरे साल के बजट अनुमान को पूरा करने के लिए दूसरी छमाही में कैपिटल खर्च में 16.2% की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। इससे अगले एलोकेशन की घोषणा से पहले ही काम करने की रफ्तार जरूरी हो जाती है।
महंगाई और रोजगार पर भी खास नजर
इस बीच घरों में रहने का खर्च बढ़ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार, खुदार महंगाई सितंबर के 5.54% से बढ़कर अक्टूबर में 6.09% हो गई, जबकि खाने की महंगाई 8.94% तक पहुंच गई।
वहीं, लोगों को उपलब्ध नौकरियों के लिए तैयार करना एक और प्राथमिकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को स्कूल लेवल से ही भरोसेमंद और आकर्षक करियर के रास्ते के तौर पर पेश किया जाना चाहिए।
