मुंबई, 22 नवंबर (वार्ता) महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मुंबई के मुलुंड पश्चिम इलाके में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की प्रक्रिया शुरू करें।
यह कदम मंत्रालय में हुई एक सुनवाई के बाद उठाया गया है, जो लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन के स्वामित्व से जुड़े विवाद के संबंध में थी।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पहले से ही इस दावे की जांच कर रही है कि असली खरीद दस्तावेजों में दर्ज क्षेत्र से अधिक जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए फर्जी दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड में अनियमित बदलावों का इस्तेमाल किया गया था।
शिकायतकर्ता आशिक अमीर अली मर्चेंट ने कहा कि उन्हें सुनवाई के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि जब एक आपराधिक मामला और ईओडब्ल्यू की जांच पहले से ही चल रही है, तो यह सुनवाई कैसे आगे बढ़ाई गई। उन्होंने 1910 से 2015 तक के राजस्व और जांच रिकॉर्ड पेश किए। श्री वावनकुले ने उनकी दलीलों के बाद कलेक्टर से मामले को सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा और बताया कि वह दिल्ली में सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करेंगे। अभी तक हालांकि मामले को आधिकारिक तौर पर सीबीआई को सौंपने की पुष्टि नहीं हुई है।
इस मामले की शुरुआत मुलुंड मंडल अधिकारी सागर भीमराव भालेकर की शिकायत से हुई थी। मुलुंड पुलिस ने 11 सितंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की और ईओडब्ल्यू ने 30 सितंबर को इसे एक अपराध के रूप में दर्ज किया। यह मामला 29 नवंबर 2013 से 10 जून 2015 के बीच हुए लेन-देन और राजस्व प्रविष्टियों से जुड़ा है।
इसमें नामजद आरोपियों में राष्ट्रीय राजधानी के अर्चना भल्ला, मनीष बावा और सुमित बावा के साथ-साथ पूर्व तलाठी एनए पाटेकर और पूर्व घाटकोपर मंडल अधिकारी सूर्यकांत जाधव शामिल हैं। इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूत नष्ट करने या छिपाने, आपराधिक साजिश रचने और मिलीभगत से अपराध करने के आरोप हैं।
यह विवाद मुलुंड पश्चिम में सर्वे नंबर 1000 और वहां मौजूद भूखंडों (प्लॉट) को लेकर है। ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार एक पंजीकृत संपत्ति (संपत्ति हस्तांतरण) में 24,356.25 वर्ग मीटर (लगभग 6 एकड़) ज़मीन शामिल थी लेकिन 29 नवंबर 2013 की नामांतरण प्रविष्टि संख्या 5186 में दिल्ली के तीन निवासियों के नाम पर 1,55,072.36 वर्ग मीटर ज़मीन का मालिकाना हक दर्ज कर दिया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ज़मीन के रिकॉर्ड (जिसमें 7/12 निष्कर्षण भी शामिल हैं) में अपने नाम दर्ज कराने के लिए निजी व्यक्तियों और राजस्व अधिकारियों के बीच मिलीभगत थी। इस पूरे विवाद में लगभग 55 एकड़ ज़मीन शामिल बताई जा रही है, जबकि ईओडब्ल्यू के ज़मानत संबंधी कागज़ात में लगभग 38 एकड़ ज़मीन के प्रभावित होने का ज़िक्र है।
जांचकर्ता इससे जुड़े दस्तावेज़ों की भी जांच कर रहे हैं। ये अभी केवल आरोप हैं, जिनकी जांच होनी बाकी है।
