जकार्ता, 22 नवंबर (वार्ता) यूरोपीय संघ (ईयू) और इंडोनेशिया ने एक दशक की बातचीत के बाद शनिवार को व्यापार और निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिनके तहत ईयू के 98.5 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त हो जाएगा। इस समझौते से ईयू निर्यातकों को सीमा शुल्क में सालाना 60 करोड़ यूरो से अधिक की बचत होगी और अगले 15 वर्षों में इंडोनेशिया को होने वाले निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
इससे मशीनरी और मोटर वाहन क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा, साथ ही इंडोनेशिया में इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में नए निवेश के अवसर खुलेंगे। वर्ष 2025 में ईयू और इंडोनेशिया के बीच कुल व्यापार 28.9 अरब यूरो रहा, जिसमें ईयू का निर्यात 10.2 अरब यूरो और आयात 18.7 अरब यूरो था। यूरोपीय संसद से मंजूरी और इंडोनेशिया की अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह समझौता अगले वर्ष की शुरुआत से लागू हो सकता है।
यूरोपीय आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ये समझौते दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे और महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। हस्ताक्षर समारोह से पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे ईयू और इंडोनेशिया के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि यह एशिया में ईयू द्वारा किए गए सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में से एक है, जो 45 करोड़ आबादी वाले ईयू को दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया के चौथे सबसे अधिक आबादी वाले देश से जोड़ता है। सुश्री लेयेन ने यह भी कहा कि इस समझौते से लगभग पूरे व्यापार पर शुल्क हट जाएगा और यूरोपीय तथा इंडोनेशियाई कंपनियों, किसानों, श्रमिकों तथा खासतौर पर छोटे कारोबारों के लिए नए अवसर खुलेंगे।

