
मध्य क्षेत्र की डायरी
संदीप चंसौरिया
सिवनी के होटल में जो हुआ, वह पुलिस की किसी सामान्य बदसलूकी का मामला नहीं है. यह कानून के इकबाल पर चोट है. होटल में ठहरे बालिग युवक-युवती से पूछताछ. परिजनों को फोन लगाने का दबाव. इनकार पर युवक के बैग में गांजा रखकर फंसाने की धमकी. यानी पुलिस के पास कानून लागू करने की शक्ति ही नहीं, कानून का फर्जी जाल बुनने की धमकी भी है. जिस एनडीपीएस कानून का इस्तेमाल नशे के कारोबारियों पर होना चाहिए, उसी को एक जोड़े को डराने के औजार की तरह इस्तेमाल करने की बात वीडियो में सुनाई देना बेहद गंभीर है. यह घटना किसी बंद कमरे में कही गई बात भर नहीं है. इसमें वर्दी, पद, सरकारी अधिकार और नागरिक की बेबसी एक साथ दिखाई देते हैं. युवक-युवती बालिग हैं. होटल में ठहरना उनका निजी फैसला है. पुलिस को कानून तोड़ने का संदेह हो तो जांच का अधिकार है. लेकिन नैतिक पहरेदारी, परिजनों को बुलाने की जबरदस्ती और फर्जी केस की धमकी किस कानून में लिखी है? पुलिस की ताकत नागरिक की स्वतंत्रता बचाने के लिए है, उसे कुचलने के लिए नहीं. होटल संचालक ने मासिक वसूली, दबाव, होटल बंद कराने की धमकी और सीसीटीवी रिकॉर्डर उठाने जैसे आरोप भी लगाए हैं. लेकिन, वीडियो ने उन आरोपों को एक गंभीर संदर्भ जरूर दे दिया है. यह आशंका अब महज शिकायत नहीं रह गई कि पुलिस अपने अधिकार का इस्तेमाल गलत काम के लिए कर सकती है. सिवनी में यह पहली बार नहीं है जब पुलिस की साख पर सवाल खड़े हुए हों. अक्टूबर 2025 के हवाला प्रकरण में 2.96 करोड़ रुपए की बरामदगी और करीब 1.51 करोड़ रुपए लौटाए जाने के आरोपों में पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए. एक साल के भीतर उसी जिले में वर्दी के दुरुपयोग का दूसरा गंभीर मामला सामने आना बताता है कि पिछली
कार्रवाई का डर व्यवस्था में कितना उतरा. प्रदेश के दूसरे जिलों की तस्वीर भी राहत देने वाली नहीं. कटनी में सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर पद के कथित दुरुपयोग से जमीन सौदे में दबाव डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई. गुना में एक करोड़ रुपए की बरामदगी के मामले में 20 लाख के कथित लेनदेन पर चार पुलिसकर्मी निलंबित हुए और एसपी तक हटाए गए. मामले अलग-अलग हैं, लेकिन वर्दी के प्रभाव, भ्रष्टाचार और जवाबदेही का प्रश्न साझा है. यहां सरकार की भूमिका भी कठघरे में है. सिवनी वीडियो सामने आते ही निलंबन का आदेश देना तत्परता है. लेकिन, क्या शासन का तंत्र इतना ही है कि वीडियो वायरल हो, जनाक्रोश उठे और फिर कार्रवाई हो? पुलिस की आंतरिक निगरानी, खुफिया फीडबैक, शिकायतों की समीक्षा और वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही आखिर किसलिए है? जब जिले में लगातार गंभीर आरोप सामने आएं, तो जिम्मेदारी केवल आरोपी अधिकारी तक सीमित नहीं रह सकती. निगरानी करने वाले तंत्र की विफलता भी जांच के दायरे में आनी चाहिए. निलंबन जरूरी है. अंतिम कार्रवाई जांच और प्रमाण के आधार पर होनी चाहिए. लेकिन, सरकार को इससे आगे जाना होगा.
पुलिस की कार्यशैली में सुधार, जवाबदेही की स्पष्ट श्रृंखला और नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए. वर्दी कानून से बड़ी नहीं है. सरकार का इकबाल निलंबन के आदेश से नहीं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने से कायम होगा. वरना जनता के मन में यह सवाल गहराता जाएगा कि अपराधी से सुरक्षा मांगने वाला नागरिक कहीं पुलिस की मनमानी का अगला शिकार तो नहीं.
राजधानी बहाना, महाकौशल निशाना
कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च भोपाल से जबलपुर पहुंच गया. वजह बनी राजधानी में निषेधाज्ञा. पुलिस ने पहले ही रैली, सभा और मार्च पर रोक लगा दी. कांग्रेस ने कार्यक्रम का स्थान बदल दिया. लेकिन पार्टी के भीतर इसे मजबूरी नहीं, रणनीति बताया जा रहा है. विश्वस्त सूत्रों की मानें तो कांग्रेस को पहले से अंदेशा था कि कार्यक्रम घोषित होते ही भोपाल में प्रशासन प्रतिबंध लगा सकता है. इंदौर में भी ऐसा हो चुका है. इसलिए भोपाल को कार्यक्रम का केंद्र बताना रणनीति का हिस्सा था. असली तैयारी जबलपुर की थी. निषेधाज्ञा ने पार्टी को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया. संविधान की रक्षा के मार्च पर रोक को कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा बनाएगी. यानी स्थान परिवर्तन भी सियासी संदेश बन गया. जबलपुर का चयन भी यूं ही नहीं है. हाल में इंदौर में राहुल गांधी का कार्यक्रम निमाड़-मालवा को साधने की कोशिश था. अब बारी महाकौशल की है. कांग्रेस इस क्षेत्र को अपना परंपरागत गढ़ मानती है. जबलपुर में मार्च के जरिए पार्टी पुराने राजनीतिक आधार को फिर टटोलना चाहती है. कार्यकर्ताओं में संदेश देना चाहती है. और क्षेत्रीय सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है. भोपाल से जबलपुर का यह सफर सिर्फ कार्यक्रम का फेरबदल नहीं है. इसके पीछे प्रशासनिक रोक को राजनीतिक हथियार बनाने और महाकौशल में संगठन को फिर सक्रिय करने की दोहरी रणनीति दिखाई देती है. राजधानी में प्रतिबंध लगा. कांग्रेस ने मंच बदल लिया. अब देखना है कि जबलपुर का मार्च संविधान की आवाज बनता है या सियासी शक्ति प्रदर्शन.
