हसीना ने नरसंहार को लेकर म्यांमार के खिलाफ आईसीजे के फैसले का किया स्वागत

ढाका/नयी दिल्ली, 20 नवंबर (वार्ता) बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार करने के मामले में म्यांमार को दोषी ठहराने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले का स्वागत किया है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से इसे लागू करने की अपील की है।

सुश्री हसीना ने इस फैसले को ‘अंतरराष्ट्रीय न्याय और रोहिंग्या लोगों की रखाइन प्रांत स्थित उनके घरों में वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम’ बताया। उन्होंने कहा, “जब वह 2017 में बंगलादेश की प्रधानमंत्री थीं, तब उन्होंने जातीय सफाये के अभियान के दौरान म्यांमार से भागकर आये करीब 10 लाख पीड़ित रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी थी। मैंने अपने वकील प्रोफेसर पयाम अखावन को बंगलादेश के अधिकार क्षेत्र के आधार पर यह मामला अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) में ले जाने का निर्देश दिया था और 2024 में मानवता के खिलाफ इन अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।”

उन्होंने कहा, “मैंने इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के भीतर यह भी सुनिश्चित किया था कि म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर करने के लिए गाम्बिया को आवश्यक कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी जाये।”

सुश्री हसीना ने कहा कि ढाका ने शरणार्थी शिविरों में ‘जांच करने और गवाहों तथा पीड़ितों से महत्वपूर्ण सबूत जुटाने’ में अहम भूमिका निभायी, जिससे अंततः मामले का सफलतापूर्वक निष्कर्ष निकला।

अंतरराष्ट्रीय न्याय को बनाये रखने की अपनी इच्छा पर जोर देते हुए उन्होंने बंगलादेश के बिगड़ते सामाजिक-राजनीतिक हालात का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर नेतृत्व करने की स्थिति से बंगलादेश दुर्भाग्यवश अब ‘मानवाधिकारों के उल्लंघन, राजनीतिक उत्पीड़न, अराजकता और पतन’ में फंस गया है। इसके बावजूद आशावाद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “बंगलादेश फिर से उभरेगा और मानवता के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देगा।”

सुश्री हसीना ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट से निपटने के लिए बंगलादेश की नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभायी थी। वर्ष 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई के दौरान भागकर आए लाखों शरणार्थियों के लिए उन्होंने बंगलादेश की सीमा खोल दी थी। इसके साथ ही उन्होंने इस संकट के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने और शरणार्थियों की वापसी के प्रयास किये थे। उनकी सरकार के दौरान वर्ष 2017 में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई से भागकर आए करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगलादेश में शरण दी गयी थी।

संयुक्त राष्ट्र की एक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, रोहिंग्या शरणार्थियों की ताजा आमद से पहले ही करीब एक लाख 65 हजार रोहिंग्या बंगलादेश में रह रहे थे। इसके बाद अगले छह महीनों में सात लाख 14 हजार और शरणार्थी वहां पहुंचे। हसीना सरकार ने इन शरणार्थियों को बंगलादेश में प्रवेश की अनुमति दी और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास किया।

सितंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने रखाइन में हिंसा तत्काल रोकने, संयुक्त राष्ट्र का जांच दल भेजने, अंतरराष्ट्रीय निगरानी में सुरक्षित क्षेत्र बनाने, विस्थापित रोहिंग्या लोगों की स्थायी वापसी सुनिश्चित करने और कोफी अन्नान आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने का प्रस्ताव रखा था। उनकी सरकार ने आपातकालीन सहायता और शरणार्थियों के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर भी काम किया था।

संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक योजना के अनुसार, वर्ष 2023 तक करीब 35 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वेच्छा से भासन चार द्वीप पर बसाया गया था , हालांकि सरकार की नीतियों के तहत शरणार्थियों की आवाजाही, औपचारिक रोजगार और मुख्यधारा की शिक्षा तक उनकी पहुंच पर भी प्रतिबंध लगाये गये थे।

भारत ने सितंबर 2017 में शुरू किए गए ‘ऑपरेशन इंसानियत’ के माध्यम से हसीना की इस पहल को काफी मदद दी थी। इस अभियान के तहत नयी दिल्ली ने ढाका को शरणार्थियों की बड़ी संख्या में आमद से निपटने में सहायता देने के लिए खाद्य सामग्री, खाना पकाने का तेल, बिस्कुट और मच्छरदानी सहित करीब सात हजार टन राहत सामग्री देने का वादा किया था।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के अनुसार, बंगलादेश में फिलहाल कॉक्स बाजार के विशाल शरणार्थी शिविरों और भासन चार द्वीप पर करीब 12 लाख पंजीकृत रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। संकट के दसवें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही शरणार्थियों को आवाजाही और औपचारिक रोजगार पर कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता के लिए मिलने वाली धनराशि में कमी आ रही है और खाद्य सहायता में कटौती की जा रही है। बंगलादेश फिलहाल रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार वापसी के लिए प्रयास कर रहा है।

 

 

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