
ग्वालियर। शहर की स्वर्णरेखा नदी में नालों और सीवेज का गंदा पानी मिलने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अमृत मिशन 1.0 के तहत बिछाई गई 295.03 किलोमीटर सीवर लाइन को पूरी तरह चालू बताने वाले नगर निगम से कोर्ट ने दो टूक पूछा है कि क्या वह इस बात की गारंटी दे सकता है कि इस नेटवर्क से एक बूंद भी सीवेज स्वर्णरेखा नदी में नहीं जा रहा? नगर निगम के अधिवक्ता इस पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सके और उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने इस मामले को केवल सीवर लाइन के निर्माण और मरम्मत तक सीमित न मानते हुए सरकारी धन के वास्तविक उपयोग और संभावित भ्रष्टाचार पर भी जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ कैप्टन उद्देश्या सिंह भदौरिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने बताया कि अमृत मिशन 1.0 के तहत निर्मित 295.03 किलोमीटर का पूरा सीवर नेटवर्क चालू है और इसका पानी ट्रंक लाइन में पहुंचता है, जो अंततः सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है। इस पर कोर्ट ने दूसरी जनहित याचिका में नगर निगम द्वारा ही प्रस्तुत स्वर्णरेखा नदी की ड्रोन वीडियोग्राफी का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि उसमें कई नाले स्वर्णरेखा नदी में गिरते दिखाई दिए हैं और नदी वस्तुतः शहर के सीवेज को एकत्र करने वाले बड़े नाले में तब्दील हो चुकी है।
नगर निगम के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि ट्रंक लाइन स्वर्णरेखा नदी के नीचे से गुजरती है, लेकिन वह इस बात का स्पष्ट बयान देने की स्थिति में नहीं हैं कि अमृत योजना के तहत बने नेटवर्क से एक बूंद भी सीवेज नदी में नहीं जा रहा। इस पर कोर्ट ने एक सप्ताह में स्पष्ट जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा पहले से मौजूद 320 किलोमीटर क्षतिग्रस्त और गैर-कार्यशील सीवर नेटवर्क की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। निगम को यह भी बताना होगा कि इन लाइनों की मरम्मत किस तरह की जाएगी, ताकि सीवेज का एक बूंद भी रिसकर बाहर न आए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि सीवर नेटवर्क के निर्माण और मरम्मत के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत होना अपनी जगह है, लेकिन क्या स्वीकृत राशि वास्तव में उसी काम पर खर्च भी हो रही है? कोर्ट ने नगर निगम से ऐसा ठोस प्लान मांगा है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की किसी भी संभावना को रोका जा सके। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन से प्रभावी नियंत्रण होंगे, भुगतान के बिल स्वीकृत करने से पहले कौन सा वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर वास्तविक काम का भौतिक सत्यापन करेगा और यदि बड़ी राशि निकालने के बावजूद उसका पूरा उपयोग सीवर लाइन के निर्माण या मरम्मत में नहीं हुआ तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी।
हाईकोर्ट ने नगर निगम को इन सभी बिंदुओं पर एक सप्ताह में ठोस योजना और स्पष्ट जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया और राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित उपस्थित रहे।
*हाईकोर्ट के अहम सवाल और निर्देश*
295.03 किमी सीवर लाइन: नगर निगम के पूरी तरह चालू होने के दावे पर कोर्ट ने मांगी गारंटी।
स्वर्णरेखा में सीवेज: क्या अमृत योजना के नेटवर्क से एक बूंद भी गंदा पानी नदी में नहीं जा रहा? निगम से एक सप्ताह में स्पष्ट जवाब तलब।320 किमी पुरानी लाइन: क्षतिग्रस्त और बंद सीवर लाइनों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश।
मरम्मत की जवाबदेही: सीवेज का रिसाव रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना मांगी।
भ्रष्टाचार पर सवाल: स्वीकृत राशि का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण व्यवस्था बताने को कहा।भुगतान से पहले जांच: बिल मंजूर करने से पहले वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर काम का भौतिक सत्यापन करेंगे या नहीं, इस पर जवाब मांगा।
