नयी दिल्ली, 25 जून (वार्ता) सरकार ने झरिया कोयला क्षेत्र में आग तथा भू-धंसाव जैसी समस्याओं से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी है।
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 5,940.47 करोड़ रुपये की परिव्यय वाली इस संशोधित मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दी है जिसके तहत झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भूमि धंसाव तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आग तथा धंसाव से निपटने तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत पुनर्वासित परिवारों के लिए सतत आजीविका सृजन पर अधिक जोर दिया गया है और उनके लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के वास्ते कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने पर बल दिया गया है ताकि उनके लिए आय के अवसर सृजित किए जा सकें। इसके अलावा, एक लाख रुपये का आजीविका अनुदान तथा संस्थागत ऋण के माध्यम से तीन लाख रुपये तक की ऋण सहायता कानूनी स्वामित्व धारक परिवारों तथा गैर-कानूनी स्वामित्व धारक परिवारों, दोनों को दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पुनर्वास स्थलों पर व्यापक बुनियादी ढांचा और सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, स्कूल जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ ही अस्पताल, कौशल विकास केंद्र, सामुदायिक हॉल और अन्य सामान्य सुविधाएं विकसित की जानी हैं। इन प्रावधानों को संशोधित झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए समिति की सिफारिशों के अनुसार लागू किया जाएगा। आजीविका संबंधी उपायों के रूप में, आजीविका से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित झरिया वैकल्पिक आजीविका पुनर्वास कोष की स्थापना की जानी है।
