मास्टर प्लान: ईको-सेंसिटिव जोन पर भड़के ग्रामीण, गोल पंचायत से आईं 100 आपत्तियां

भोपाल:मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप में किसी की जमीन ग्रीन बेल्ट तो किसी की इको-सेंसिटिव जोन में शामिल होने से किसानों और रहवासियों की चिंता बढ़ गई है। ड्राफ्ट पर आई 13,400 से अधिक आपत्तियों में सैकड़ों शिकायतें भूमि उपयोग (लैंडयूज) बदलने से जुड़ी हैं. गुरुवार को चौथे दिन भी लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों पर सुनवाई हुई। इस दौरान गोल और कालापानी पंचायत के ग्रामीणों ने जमीन को इको-सेंसिटिव जोन में शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इससे कृषि भूमि और गांवों में विकास की संभावनाएं प्रभावित होंगी. वही तूमड़ा पंचायत में भी सुनवाई की गई जहां पर फंदा गांव में सीमेंट फेक्ट्री को लेकर कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया वहीं रहवासी समिति ने आपत्ति जताई. इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है.
-गोल पंचायत की 700 एकड़ जमीन पर चिंता
गोल पंचायत की सरपंच गिरजावती मेरोठा ने बताया कि गोल और काला पानी दो पंचायतें हैं। गोल पंचायत में करीब 700 एकड़ जमीन है। मास्टर प्लान को लेकर पंचायत से लगभग 100 आपत्तियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत की दो सीमाएं हैं, जिनमें पीपरी और गोल पंचायत की सीमा शामिल है। आरोप है कि मास्टर प्लान में पीपरी खेड़ी की सीमा को शामिल कर लिया गया है, जबकि गोल पंचायत की आधी जमीन को इको-सेंसिटिव जोन में प्रस्तावित किया गया है। सरपंच के अनुसार, जमीन इको-सेंसिटिव जोन में आने से वहां विकास गतिविधियां प्रभावित होंगी। कृषि भूमि पर भी असर पड़ेगा और किसानों की करोड़ों रुपए की संपत्ति की कीमत काफी कम हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि गोल पंचायत मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र है, जबकि काला पानी का इलाका विकसित क्षेत्र है। यहां सिक्सलेन सडक़ के कारण होटल और कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है।
-कृषि और रहवासी क्षेत्र खत्म होने पर सवाल
संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के संयोजक विवेक त्रिपाठी ने कहा ने फंदा में स्थापित की जा रही सीमेंट फेक्ट्री का विरोध किया है. उनका कहना है कि कृषि भूमि और रहवासी क्षेत्र खत्म करने से गांवों का अस्तित्व प्रभावित होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि खेती की जमीन कम होती जाएगी तो भविष्य में बढ़ती आबादी के लिए गेहूं, चावल और सब्जियां कहां से आएंगी। आने वाले समय में देश की आबादी 150 करोड़ होने की संभावना है। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन के लिए जमीन बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों पर खाद्यान्न और ईंधन के लिए निर्भरता बढऩे से देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण पेट्रोल महंगा होने और लोगों से गाडिय़ों का इस्तेमाल कम करने की अपील जैसे उदाहरण बताते हैं कि दूसरे देशों पर निर्भरता कितनी मुश्किल पैदा कर सकती है। इसलिए विकास के साथ कृषि और रहवासी क्षेत्रों का संरक्षण भी जरूरी है।
-सीमेंट फैक्ट्री का ग्रामीणों ने किया स्वागत
गुरुवार को तुमड़ा पंचायत में सीमेंट प्लांट को लेकर सुनवाई हुई। जनपद पंचायत फंदा के अध्यक्ष मनोज राजपूत के समक्ष ग्रामीणों ने कहा कि वे सीमेंट फैक्ट्री का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योगों से रोजगार और विकास के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि और गांवों का संरक्षण भी जरूरी है।
-आज खानूगांव की आपत्तियों पर सुनवाई
मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर आई 13,400 से अधिक आपत्तियों की सुनवाई के दौरान पिछले चार दिनों से विरोध और बहस की स्थिति बनी हुई है। किसान पहले ही ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विरोध जता चुके हैं। शुक्रवार को खानूगांव के रहवासियों की आपत्तियों पर सुनवाई होगी। यहां के रहवासी भी अपनी जमीन और वर्षों पुरानी बसाहट को लेकर मास्टर प्लान में किए गए प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं। सुनवाई में टीएंडसीपी के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रह रहे हैं।

Next Post

प्रदेश के ऊर्जा तथा जिले के पालक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा जनविश्वास अभियान के तहत ग्राम भंदारगोंदी में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया संवाद

Fri Nov 20 , 2026
पांढुरना:लोगों को पहले अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर,एसडीएम,तहसीलदार,जनपद,विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे,लेकिन अब सप्ताह में एक दिन मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत सभी विभागों के अधिकारियों को आपके गांव में आकार चौपाल लगाते हुए आपकी समस्याओं को सूनकर उसका निराकरण कर रहें है,उक्तांश के उद्गार शुक्रवार को […]

You May Like