रीवा संभाग में ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने बुधवार को बड़ी समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर कमिश्नर का सख्त रुख देखने को मिला। उन्होंने साफ कहा कि गरीबों के मकान का काम किसी भी हाल में अधूरा नहीं रहना चाहिए। दूसरे और तीसरे चरण के अधूरे निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराया जाए।
सतना और सीधी में 1000 अधूरे आवासों पर जताई नाराजगी
बैठक में जब यह सामने आया कि सतना और सीधी जिले में करीब एक हजार आवास अभी भी अपूर्ण या अप्रारंभ हैं, तो कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवास अधूरे रहना लापरवाही को दर्शाता है। संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हर हितग्राही को समय पर पक्का मकान मिलना ही चाहिए। जिन अधिकारियों की वजह से काम अटका है, उन पर कार्रवाई होगी।
हितग्राहियों को जल्द मिले किस्त, काम में तेजी लाने के निर्देश
कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन हितग्राहियों का काम शुरू हो गया है, उन्हें समय पर किस्त जारी की जाए, ताकि वे मकान पूरा कर सकें। जो आवास अभी तक शुरू ही नहीं हुए, उन्हें तुरंत शुरू कराया जाए। मैदानी अमले को गांव-गांव जाकर हितग्राहियों से संपर्क करने और उनकी समस्या दूर करने को कहा गया।
स्वच्छता साथियों की आय बढ़ाने पर जोर
बैठक में स्वच्छता साथियों की आय बढ़ाने को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने कहा कि गांवों को स्वच्छ रखने में स्वच्छता साथियों की बड़ी भूमिका है। उनकी आय बढ़ाने के लिए नए साधन जोड़े जाएं, ताकि उन्हें नियमित और सम्मानजनक आमदनी मिल सके। स्वच्छता के काम को केवल योजना नहीं, बल्कि जन आंदोलन बनाया जाए।
नलजल योजनाएं पूरी कर पंचायतों को सौंपें
नलजल योजनाओं की समीक्षा में कमिश्नर ने कहा कि जो योजनाएं पूरी हो गई हैं, उन्हें जल्द से जल्द ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए, ताकि गांव के लोगों को नियमित शुद्ध पेयजल मिल सके। अधूरी योजनाओं को भी तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
महिला स्व सहायता समूहों के उत्पाद अब अमेजॉन पर बिकेंगे
बैठक का सबसे खास फैसला महिला स्व सहायता समूहों को लेकर रहा। कमिश्नर ने कहा कि समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को अमेजॉन सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए प्रदर्शित किया जाए। इससे महिलाओं को गांव से बाहर बड़ा बाजार मिलेगा और उनकी आमदनी कई गुना बढ़ेगी। महिलाओं को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन बिक्री का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
मध्यान्ह भोजन, गौशाला, आंगनबाड़ी और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच
कमिश्नर ने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिलना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। गौशालाओं, पौधारोपण और आंगनवाड़ी भवनों की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। कमिश्नर ने कहा कि मातृ मृत्यु रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हर गर्भवती महिला की समय पर जांच और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अधिकारियों को मिली सख्त चेतावनी
अंत में कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी समय पर काम पूरा नहीं करेंगे, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में संभाग के सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
