मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को अवमानना नोटिस जारी

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर को खुली अदालत में कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को बुधवार को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की एक विशेष पीठ ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि अवमानना प्रस्ताव पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। पीठ ने श्री सिंघल को आठ जनवरी, 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई की तारीख पर शीर्ष अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखे गए दस्तावेजों और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी द्वारा दी गई सहमति की जांच करने के बाद पीठ ने कहा, “हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि याचिका में उल्लिखित कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए एकमात्र प्रतिवादी/कथित अवमाननाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा किए गए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।”

यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा श्री सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली याचिका पर शुरू हुई है। सुनवाई की शुरुआत में, एससीबीए अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने खुली अदालत में प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एससीबीए की याचिका का समर्थन करते हुए दलील दी कि शीर्ष अदालत की “गरिमा और प्रतिष्ठा” को बनाए रखा जाना चाहिए।

इससे पहले, अटॉर्नी जनरल श्री वेंकटरमणी ने 17 नवंबर को अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति देते हुए श्री सिंघल के कथित आचरण और टिप्पणियों को “बेहद निंदनीय और अक्षम्य” बताया था तथा कहा था कि यह मामला न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 15(1)(बी) के तहत कार्यवाही के योग्य है।

यह मामला 16 नवंबर की उस घटना से जुड़ा है जब श्री सिंघल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष पेश हुए थे। श्री सिंघल ने पीठ को बताया था कि 2 नवंबर को सीजेआई कार्यालय में दस्तावेज जमा कराए गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

घटना के विवरण के अनुसार, जब मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, तो श्री सिंघल ने कथित तौर पर अपनी बात पर अड़े रहते हुए सीजेआई की सत्यनिष्ठा और पद पर बने रहने की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं। इसके बाद कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और सुरक्षाकर्मियों द्वारा श्री सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया।

Next Post

चीन में पुतिन के साथ आमने-सामने बैठक करेंगे ट्रंप, एक साल से अधिक समय बाद होगी मुलाकात : रिपोर्ट

Wed Nov 18 , 2026
शेनझेन, 18 नवंबर (वार्ता) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एनबीसी न्यूज ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। दोनों नेताओं की एक साल से अधिक समय बाद आमने-सामने यह पहली मुलाकात होगी। यह द्विपक्षीय […]

You May Like