सोनम वांगचुक ने ‘नज़रबंदी’ के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

श्रीनगर, (वार्ता) पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने अपनी कथित अवैध नज़रबंदी को चुनौती देते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की लेह पीठ में याचिका दायर की है। उन्हें पाबंदियों के तहत रखे हुए सात दिन पूरे हो चुके हैं।

उन्होंने दावा किया कि उनकी रिहाई की मांग और प्रस्तावित काउंसिल चुनावों के विरोध में लद्दाख भर में प्रदर्शन हो रहे हैं।

श्री वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि लद्दाख के विभिन्न गांवों और इलाकों में लोग प्रस्तावित चुनावों का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।

श्री वांगचुक ने कहा, “मुझे नज़रबंद किए हुए सात दिन हो गए हैं। पूरा एक हफ्ता बीत चुका है।” उन्होंने दावा किया कि उनके घर के बाहर लगभग 12-15 गाड़ियां और 20-25 पुलिस तथा(केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात हैं।

उन्होंने बताया कि उनकी रिहाई की मांग अब चल रहे प्रदर्शनों का हिस्सा बन गई है, जहां लोग उन पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने की मांग करते हुए नारे लगा रहे हैं।

श्री वांगचुक ने बताया कि लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में लगभग 2,000 लोग एक दिन के धरने पर बैठे हैं। वे चुनावों को रद्द करने और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली के लिए ‘लेह एपेक्स बॉडी’ (एलएबी) तथा ‘कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस’ (केडीए) के साथ बातचीत शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “लद्दाख के हर इलाके और हर गांव के लोग इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार लोगों की इच्छा के खिलाफ काम कर रही है।” उन्होंने आगे कहा कि अब उनकी रिहाई की मांग भी इन विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बन गई है।

वांगचुक ने बताया कि यह याचिका दिल्ली और लेह के वकीलों की सलाह पर दायर की गई है।

उन्होंने कहा, “हमें अपने देश की अदालतों पर पूरा भरोसा है और हम सभी को उम्मीद है कि कल यह गैर-कानूनी हिरासत खत्म हो जाएगी।”

वांगचुक पर ये पाबंदियां ऐसे समय में लगाई गई हैं, जब लद्दाख प्रशासन के 4 दिसंबर को आठ ‘लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों’ (एलएएचडीसीएस) के चुनाव कराने के फैसले का विरोध तेज हो गया है।

पिछले हफ्ते लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक पर 60 दिनों के लिए पाबंदियां लगा दी थीं, जिसके तहत उन्हें “किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होने, या किसी अनधिकृत रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा का आयोजन करने या उसमें हिस्सा लेने” से रोक दिया गया है।

एलएबी और केडीए ने सर्दियों में चुनाव कराने के कार्यक्रम का विरोध किया है। उनका तर्क है कि खराब मौसम और मौसमी पलायन के कारण मतदान पर असर पड़ सकता है। उन्होंने चुनाव टालने की मांग की है और कहा है कि लद्दाख की राजनीतिक और संवैधानिक मांगों-जिनमें राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय शामिल हैं-पर इन दोनों संगठनों के साथ बातचीत की जानी चाहिए।

हालांकि, लद्दाख प्रशासन ने चुनाव कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा है कि मतदान सुचारू रूप से कराने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे।

 

 

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