जबलपुर: जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा सेवानिवृत्त सह प्राध्यापक को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन, भत्ते और पेंशन का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने विगत 23 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई आज 18 नवंबर को निर्धारित है।
मामला कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कृषि प्रक्षेत्र यांत्रिकी एवं शक्ति विभाग में सह प्राध्यापक रहे डॉ. विंध्याचल सिंह से संबंधित है। वे 31 जुलाई 2007 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनका आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन, भत्तों और पेंशन का लाभ देने के बजाय पांचवें वेतन आयोग के आधार पर ही सेवानिवृत्ति लाभ दिए जा रहे हैं। इस संबंध में डॉ. सिंह ने अवमानना याचिका दायर की है।
23 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता ने अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ समय मांगा। इस पर न्यायालय ने दो सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट किया था कि निर्धारित अवधि में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर प्रतिवादी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह पैरवी कर रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता रोहित पाठक उपस्थित हुए।
