भोपाल। भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर आपत्तियों की सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई दो दिनों तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन करीब एक हजार किसानों को बुलाया गया है। सजल जैन की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान किसानों ने मास्टर प्लान के प्रस्तावित नक्शे का विरोध किया और ड्राफ्ट की कॉपी जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
दरअसल, बड़े तालाब और उसके आसपास के करीब 78 गांवों के किसान अपनी कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदलने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है और उनकी जमीन को खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस मांग को लेकर किसानों ने करीब 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं, पूरे भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर अब तक 13 हजार 400 से अधिक आपत्तियां मिल चुकी हैं। इन आपत्तियों पर सोमवार से हुजूर तहसील कार्यालय में सुनवाई शुरू हुई है।
किसानों ने भोजताल इन्फ्लुएंस जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाने की मांग उठाई है। किसान अनोखी सिंह पटेल का कहना है कि कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाना चाहिए, ताकि किसान अपनी जमीन पर खेती जारी रख सकें। किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान में 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल किया जा रहा है। इससे हजारों किसानों की खेती और आजीविका प्रभावित होने की आशंका है।
किसानों का यह भी आरोप है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि नए मास्टर प्लान में बदलाव से पहले पंचायतों की सहमति ली जाएगी, लेकिन मौजूदा ड्राफ्ट तैयार करते समय गांवों की सहमति नहीं ली गई। किसानों की मांग है कि पहले 66 गांवों में ग्रामसभाएं आयोजित की जाएं, आपत्तियों पर चर्चा हो और किसानों की बात सुनने के बाद ही भू-उपयोग में बदलाव का फैसला लिया जाए।
संयुक्त किसान मोर्चा के मनोहर सिंह ठाकुर के मुताबिक, भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे प्रतिबंधों का संगठन वर्ष 2008 से विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया है और कैचमेंट क्षेत्र का नाम बदलकर आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं पर रोक लगाने की कोशिश की गई है।
वहीं, किसान सजल जैन ने बताया कि पिछले मास्टर प्लान में भोजताल कैचमेंट जोन का उल्लेख था, जबकि इस बार इसे भोजताल इन्फ्लुएंस जोन नाम दिया गया है। उनका आरोप है कि नाम बदलने से लोगों को वास्तविक स्थिति समझने में परेशानी हो रही है। फिलहाल किसान अपनी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने और ग्रामसभाओं की सहमति के बिना लैंडयूज में बदलाव नहीं करने की मांग पर अड़े हैं।
