जॉर्डन ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगाया प्रतिबंध

अम्मान, 16 नवंबर (वार्ता) चरमपंथी सामग्री के प्रसार और साइबर अपराधों में वृद्धि को लेकर चिंतित जॉर्डन ने सोमवार को मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया।

सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय (पीएसडी) ने इस प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य “उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करना और डिजिटल मंचों के दुरुपयोग के जरिए धमकी देने, जबरन वसूली, अवैध गतिविधियों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली सामग्री के प्रसार को रोकना है।”

सरकारी समाचार एजेंसी जॉर्डन न्यूज एजेंसी के अनुसार, निदेशालय ने चरमपंथ और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के प्रयासों को लेकर भी चिंता जताई। उसने कहा कि यह निर्णय लागू कानूनों के अनुरूप लिया गया है। यह कदम पिछले महीने पश्चिम-मध्य जॉर्डन के कराक प्रांत में एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर पर हुए घातक हमले के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ने के बीच उठाया गया है। इस हमले में नौ लोगों की मौत हुई थी।

रविवार को इस हमले के मामले में तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जॉर्डन के अधिकारियों ने इस घटना को इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएल) सशस्त्र समूह से जोड़ा है। इस हमले के बाद जॉर्डन ने पड़ोसी देश सीरिया में हवाई हमले किए थे। अम्मान ने कहा था कि इन हमलों में घटना से जुड़े आईएसआईएल के 20 सदस्य मारे गए।

पीएसडी ने अपने बयान में नागरिकों से सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने, अनजान खातों के साथ बातचीत से बचने और संदिग्ध लिंक नहीं खोलने की अपील की। उसने लोगों से अवैध गतिविधियों और आपत्तिजनक सामग्री की सूचना आधिकारिक माध्यमों से देने को भी कहा।

निदेशालय ने परिवारों से बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने, उन्हें ऑनलाइन संभावित खतरों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकीय नियंत्रण (पैरेंटल कंट्रोल) के साधनों का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया।

रूसी उद्यमी पावेल दुरोव द्वारा 2013 में स्थापित टेलीग्राम का मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इस मंच के ‘सीक्रेट चैट्स’ फीचर में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा है, हालांकि सामान्य क्लाउड आधारित बातचीत में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

पीएसडी ने कहा कि वह साइबर अपराध और ऑनलाइन की जाने वाली अन्य अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए कदम उठाता रहेगा। निदेशालय ने सार्वजनिक सुरक्षा और सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

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