
ग्वालियर। सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता पाए जाने पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिला अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिन अधिकारियों के कार्य में लापरवाही पाई गई है, उनके विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र, वेतन रोकने तथा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया गया है। सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कलेक्टर चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में सीएम हैल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के साथ-साथ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान प्रकरणों के निराकरण और योजनाओं के क्रियान्वयन में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी के विरूद्ध प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को भेजने और सहायक का सात दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम हैल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों में मुरार अस्पताल से डिस्चार्ज करते समय जन्म प्रमाण-पत्र प्रदान न करने संबंधी शिकायत एवं अन्य अनियमितताओं के दृष्टिगत सिविल सर्जन का सात दिन का वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान में लापरवाही पाए जाने पर टीकाकरण अधिकारी एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को भी
नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थायें जहां पर डिलेवरी होती है वहां पर शतप्रतिशत प्रकरणों में डिस्चार्ज से पूर्व जन्म प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित करें। किसी भी संस्था से जन्म प्रमाण पत्र न देने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने सीएम हैल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 100 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सात दिवस के अंदर सभी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। प्रकरणों के निराकरण में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। संबंधित शिकायतकर्ता से भी अधिकारी चर्चा करें और उनका सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करें। छात्रवृत्ति के संबंध में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वितरण के मामले में विभागीय अधिकारी पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य करें। किसी भी लापरवाही के कारण छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति लंबित नहीं रहना चाहिए।
कलेक्टर चौहान ने राहत योजना के तहत जो प्रकरण लंबित हैं उनके निराकरण के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का निराकरण तत्परता से सुनिश्चित करें ताकि पीड़ित परिवार को शासन की योजनाओं के अंतर्गत राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सोजान सिंह रावत, डीएफओ मुकेश पटेल, एडीएम अनिल बनवारिया, अपर आयुक्त नगर निगम मुनीष सिकरवार सहित जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
*पल्स पोलियो अभियान में पूरी गंभीरता के साथ कार्य करें*
पल्स पोलियो अभियान के तहत 22 से 24 नवम्बर तक 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाना है। अभियान के तहत जिले में लक्षित शतप्रतिशत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाए, इसके लिये पूरी गंभीरता के साथ रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। निर्धारित केन्द्रों पर समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहकर पोलियो की दवा पिलायें, इसके लिये सभी व्यवस्थायें समय रहते पूर्ण कर ली जाएं। अभियान के तहत घर-घर जाकर दवा पिलाने का कार्य भी पूरी मुस्तैदी के साथ किया जाए।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान के तहत जिले में ऐसा कोई स्थान नहीं रहना चाहिए जहां संभावित बच्चे मिल सकते हैं। इसमें निर्माण स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी दल भेजे जाएं।
*बाल विवाह रोकने पुख्ता रणनीति के तहत कार्य करें* कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि जिले में 20 नवम्बर को देवउठनी ग्यारस के अवसर पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित होते हैं। सामूहिक विवाह के दौरान किसी भी प्रकार से बाल विवाह न हो, इसके लिये पुख्ता रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में दल गठित कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि इसके लिये जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, गणमान्य नागरिकों के साथ-साथ शिक्षा विभाग का भी सहयोग लिया जाए।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी उपासना राय ने बताया कि विभागीय स्तर से बाल विवाह रोकने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये दल गठित करने के साथ-साथ कंट्रोल रूम जिसका नंबर 0751-2990969 है।
