भोपाल। राजधानी के मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर दर्ज दावे-आपत्तियों की सुनवाई आज से शुरू होगी। लालघाटी स्थित नए हुजूर तहसील कार्यालय में प्रशासन और नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) विभाग के अधिकारी आवेदकों का पक्ष सुनेंगे। पहले दिन अरेरा कॉलोनी सहित अन्य लगभग 1600 आवेदकों को बुलाया गया है। सुनवाई सुबह 11 से शुरू होगी, जो निर्धारित आमंत्रित आखिरी व्यक्ति को सुनने तक जारी रहेगी फिरचाहे कितनी रात ही क्यों ना हो जाए. भोपाल विकास योजना-2047 का प्रारूप 25 सितंबर 2026 को प्रकाशित किया गया था। इस पर 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से 13 से अधिक दावे-आपत्तियां और सुझाव मिले थे। जांच के दौरान करीब तीन हजार आवेदन दोहराए हुए पाए गए। इनमें एक ही व्यक्ति की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भेजे गए आवेदन भी शामिल थे। इन्हें हटाने के बाद करीब 10 हजार आवेदनों पर सुनवाई की जाएगी. इनमें पांच हजार से अधिक आपत्तियां ई-मेल से मिली थीं.
-कैचमेंट और व्यावसायिक गतिविधियों पर सबसे ज्यादा आपत्ति
मास्टर प्लान के प्रस्तावों में सबसे ज्यादा विरोध बड़े तालाब सहित अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर है। इस मुद्दे पर छह हजार से अधिक आपत्तियां आई हैं। नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रस्तावित भू-उपयोग में बदलाव की चिंता है। किसानों की मांग है कि भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 के प्रावधानों पर दोबारा विचार किया जाए और उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति का प्रस्ताव भी विरोध का बड़ा कारण है। इसके खिलाफ चार हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज हुई हैं। रहवासियों का कहना है कि इससे कॉलोनियों का मूल स्वरूप प्रभावित होगा। यातायात, पार्किंग और नागरिक सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ेगा। इस मुद्दे को लेकर रहवासी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुके हैं।
-व्यापारियों को भी भू-उपयोग में बदलाव पर आपत्ति
आवासीय और व्यावसायिक भू-उपयोग से जुड़े प्रस्तावों पर व्यापारियों ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा कारोबार और जमीन के उपयोग की स्थिति को ध्यान में रखे बिना नियमों में बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में सुनवाई के दौरान रहवासियों और व्यापारियों, दोनों के हितों से जुड़े मुद्दे उठेंगे। सुनवाई में एडीएम प्रकाश नायक और टीएंडसीपी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाने वाले आवेदकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखने की सुविधा दी जाएगी। एक जैसी आपत्तियों को समूह में सुनने का सुझाव भी रखा गया है। जरूरत पडऩे पर शनिवार और रविवार को भी सुनवाई की जाएगी। पूरी प्रक्रिया करीब 90 दिनों में पूरी करने की तैयारी है। सुनवाई के दौरान मिले तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर मास्टर प्लान के प्रस्तावों में बदलाव पर विचार किया जाएगा।
