ढाका, 15 नवंबर (वार्ता) बंगलादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के दोबारा मुकदमे की संभावना खारिज करते हुए कहा है कि किसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
श्री अमीनुल ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, “एक बार मुकदमे की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद उसी मामले में दूसरी सुनवाई की कोई कानूनी गुंजाइश नहीं है।” उन्होंने नए सिरे से मुकदमा चलाने के प्रस्ताव को असामान्य बताते हुए खारिज कर दिया।
बीबीसी के अनुसार, भारत के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने संकेत दिया था कि भारत सरकार सुश्री हसीना को बंगलादेश के हवाले करने से पहले यह आश्वासन चाहती है कि उन्हें दोबारा निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलेगा। भारत चाहता है कि उन्हें मृत्युदंड के खिलाफ अपील करने और जुलाई 2024 के जनविद्रोह के दौरान कथित अपराधों से जुड़े मामलों में फिर से सुनवाई का मौका मिले।
इस पर श्री अमीनुल ने कहा कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश की कानूनी व्यवस्थाओं में पहले नए सिरे से मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान था, लेकिन तीनों देशों में इसे समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने सवाल किया, “जब कोई देश खुद इस व्यवस्था का पालन नहीं करता, तो वह दूसरे देश को नए सिरे से मुकदमा चलाने की सलाह कैसे दे सकता है?”
उन्होंने यह भी सवाल किया कि भारत ने सुश्री हसीना को बंगलादेश लौटकर कानूनी कार्यवाही का सामना करने या निर्धारित समयसीमा में अपील दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं किया। वह बंगलादेश छोड़ने के बाद से भारत में रह रही हैं।
श्री अमीनुल ने कहा कि न तो सरकार और न ही मुख्य अभियोजक को मौजूदा कानून से बाहर जाकर हसीना को अपील का अधिकार देने की शक्ति है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय अपराध (न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1973 को अवामी लीग सरकार ने बनाया था और 2010 में न्यायाधिकरण की कार्यवाही के नियम भी उसी सरकार ने तैयार किए थे। वर्ष 2024 तक न्यायाधिकरण इसी कानून और नियमों के तहत काम करता रहा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा बीएनपी नेतृत्व वाली सरकार ने अपील से जुड़े प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है। अमीनुल ने कहा, “यदि कानून में इसका प्रावधान नहीं है तो न सरकार, न न्यायाधिकरण और न ही मुख्य अभियोजक को इसकी अनुमति देने का अधिकार है।”
सुश्री हसीना को जुलाई 2024 के जनविद्रोह के दौरान कथित मानवता-विरोधी अपराधों से जुड़े एक मामले में बंगलादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई थी। इस जनविद्रोह के बाद उन्हें सत्ता से हटना पड़ा था और वह भारत चली गई थीं।
