नयी दिल्ली, 15 नवंबर (वार्ता) नीतिगत मामलों पर देश के शीर्ष अध्ययन एवं परामर्श संस्थान- नीति आयोग इस मंगलवार को पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा है जिसका उद्येश्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्षों के मुख्य कार्यक्रमों और योजनाओं के अनुभवों से सीख लेकर उसे देश के लिए साझा ज्ञान का हिस्सा बनाना है।
ये पांच कार्यशालाएं करीब साल भर चलेंगी जो इनमें पहली कार्यशाला ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर मंगलवार को होने जा रही हेै। ‘सेवा वितरण के रूप में शासन’ विषय पर अगली कार्यशाला जनवरी में, उसके बार ‘समावेशन के रूप में विकास’ विषय पर अप्रैल 2027 में, ‘सभ्यतागत पहचान’ विषय पर जुलाई 2027 में और ‘वैश्विक शक्ति के रूप में भारत’ विषय पर एक कार्यशाला सितंबर 2027 में होगी।
नीति आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इस श्रृंखला में श्री मोदी के गुजरात के मुख्य मंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष के शासन प्रमुख के सफर का अध्ययन किया जाएगा, ताकि इससे मिली सीख देश के साझा ज्ञान का हिस्सा बन सके। इस दौरान इस यात्रा का हिस्सा रहे लोगों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और उन्हें ऐसे ज्ञान में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे सभी को लाभ मिल सके।
पहली राष्ट्रीय कार्यशाला ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ मंगलवार 17 नवंबर को भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। इसमें उन विशिष्ट निर्णयों के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन किया जाएगा, जिनमें नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और यह भी देखा जाएगा कि इन निर्णयों को नागरिकों के लिए परिणामों में किस प्रकार बदला जाता है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी उद्घाटन संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा उद्घाटन मुख्य भाषण देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक का भी मुख्य भाषण होगा। नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।
महत्वपूर्ण निर्णयों में सीधे तौर पर शामिल रहे लोगों के चार प्रत्यक्ष अनुभव इस कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा होंगे। गुजरात सरकार के अपर मुख्य सचिव राजीव टोपनो वर्ष 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण पर अपने अनुभव साझा करेंगे। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रीति सूदन कोविड-19 के दौरान की गई कार्रवाई पर अपने अनुभव साझा करेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव शैलेश कुमार सिंह ‘लखपति दीदी’ योजना पर अपने अनुभव प्रस्तुत करेंगे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को खोलने से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगे।
‘विकसित भारत के लिए नेतृत्व’ विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। इसका संचालन नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम करेंगे। पैनल में उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसर विशाल गुप्ता, नीति आयोग की प्रतिष्ठित फेलो सुश्री देबजानी घोष और हरदोई की संयुक्त मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया शामिल होंगी।
कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन कार्यशाला का समापन करेंगे और आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ‘कर्मयोगी संकल्प’ की शुरुआत करेंगे। इस संकल्प के माध्यम से देशभर के सिविल सेवक अपने नेतृत्व संबंधी कार्यप्रणाली में एक विशिष्ट बदलाव लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे।
इस कार्यशाला में लगभग 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें से 250 प्रतिभागी विचार-विमर्श में शामिल होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों तथा आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों सहित 150 सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। प्रतिभागियों में प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 25 विद्यार्थी तथा राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं के 50 सामुदायिक भागीदार और लाभार्थी भी शामिल होंगे। समूह चर्चाओं का संचालन क्षमता निर्माण आयोग की ‘अमृत ज्ञान कोष’ पहल के अंतर्गत प्रशिक्षित 25 ‘ केस फैसिलिटेटर’ (विषय विशेष के सहायक) करेंगे। इस कार्यक्रम की कार्यवाही का प्रसारण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।
श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। इस पद पर 12 वर्षों से अधिक समय तक सेवा देने के बाद उन्होंने मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और वर्तमान में लगातार तीसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पूरी अवधि में श्री मोदी की शासन व्यवस्था का आधार ‘प्रधान सेवक’ की अवधारणा रही है। इसने जनभागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांत ने इसे एक साझा राष्ट्रीय प्रयास के रूप में और मजबूत किया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य इस दृष्टिकोण को दीर्घकालिक दिशा प्रदान करता है और प्रत्येक संस्थान से स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के करीब पहुंचते देश के लिए योजना बनाने और कार्य करने की अपेक्षा करता है।
