काठमांडू, 15 नवंबर (वार्ता) नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से नवंबर के मध्य में अपनी आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को मजबूती से उठाने का आग्रह किया है। इनमें सीमा विवाद, व्यापार घाटा, हवाई संपर्क, जल संसाधन और हिमालयी क्षेत्र में जलवायु संकट शामिल हैं।
श्री भट्टराई ने ‘कांतिपुर’ को दिए साक्षात्कार में दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबित मुद्दों के समाधान के लिए एक नया व्यापक तंत्र बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि करीब 1,850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा के कारण भारत के साथ नेपाल के संबंध अन्य देशों से अलग हैं। इन मुद्दों का समाधान किए बिना नेपाल की घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भारत के साथ संबंधों के प्रभाव से निपटना मुश्किल है।
सीमा विवाद पर उन्होंने सुगौली संधि का हवाला देते हुए कहा कि काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मानकों में लिम्पियाधुरा से निकलने वाली जलधारा को इस नदी का मुख्य स्रोत माना गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत इस विवाद पर चर्चा करने से बच रहा है और उसने विवादित क्षेत्र को कालापानी कहना भी बंद कर दिया है।
श्री भट्टराई ने कहा कि नेपाल के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है, जबकि भारत को नेपाल का निर्यात तुलनात्मक रूप से काफी कम है। उन्होंने व्यापार घाटा घटाने को नेपाल के औद्योगिक विकास के लिए जरूरी बताते हुए उन क्षेत्रों में छोटी अर्थव्यवस्थाओं को विशेष संरक्षण देने की मांग की, जहां उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल है।
उन्होंने याद दिलाया कि उनके प्रधानमंत्री रहते नेपाल-भारत संबंधों पर प्रबुद्ध व्यक्तियों का समूह (ईपीजी) बनाया गया था, जिसने द्विपक्षीय मुद्दों पर एक रिपोर्ट तैयार की। हालांकि, भारत ने अब तक औपचारिक रूप से यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। श्री भट्टराई ने शाह से इस बारे में भारत से सवाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार्य नहीं हैं तो मौजूदा समूह भंग कर नया तंत्र बनाया जाना चाहिए।
श्री भट्टराई ने विदेश मंत्री शिशिर खनाल के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कोई पुराना बोझ नहीं है, और वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले की इस टिप्पणी की भी आलोचना की कि भारत विरोधी राष्ट्रवाद का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल ने कभी भारत का विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। उनके अनुसार, मंत्रियों की टिप्पणियां कूटनीतिक कौशल की कमी दर्शाती हैं।
उन्होंने श्री शाह से सीमा विवाद, व्यापार, पारगमन, जल संसाधन और 1950 की शांति एवं मैत्री संधि सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए व्यापक द्विपक्षीय तंत्र बनाने की मांग उठाने को कहा।
आर्थिक सहयोग के तहत श्री भट्टराई ने व्यापार घाटा कम करने और कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने के लिए रियायतें देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नेपाली निर्यातकों को संगरोध संबंधी शर्तों और मूल स्थान के नियमों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने भैरहवा और पोखरा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग तथा बीरगंज के पूर्व और पश्चिम में एक-एक नया सीमा मार्ग खोलने का भी आग्रह किया। उनके अनुसार, इससे अरबों रुपये के संभावित नुकसान को रोका जा सकता है। जल संसाधनों के मुद्दे पर उन्होंने नेपाल में भारतीय कंपनियों को आवंटित जलविद्युत परियोजनाओं का काम तेज करने और नेपाल की बिजली भारत तथा बांग्लादेश को निर्यात करने में मदद देने की मांग की।
श्री भट्टराई ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेपाल, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय समझौते का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने भोटेकोशी और बुढ़ीगंडकी नदियों में आई बाढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि तीनों देशों के पश्चिमी त्रिसंगम क्षेत्र का मुद्दा भी व्यापक हिमालयी संकट से जुड़ा है।
उन्होंने सुझाव दिया कि यदि भारत और चीन औपचारिक त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार नहीं होते हैं तो नेपाल अलग-अलग द्विपक्षीय समझौतों के जरिए व्यापक सहमति बनाने की दिशा में काम कर सकता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) पर उन्होंने कहा कि नेपाल सद्भावना और सुझाव दे सकता है, लेकिन इस दिशा में उसकी भूमिका सीमित है।
