बालाघाट, नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब जिले के नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसी सिलसिले में कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
बैठक में निर्माण विभाग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजातीय विकास, ऊर्जा और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट कहा कि चिन्हित सभी 100 गांवों में प्रत्येक विभाग की योजनाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करना संबंधित विभाग के अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 100 चिन्हित गांवों में कोई भी ग्राम पक्की सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका के साधनों से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 330 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में केवल उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें नक्सलवाद के खात्मे के बाद अर्थात 1 जून 2026 के पश्चात प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।
स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें बिना देरी किए प्रारंभ किया जाए। वहीं, जिन कार्यों के लिए शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी है, उनकी प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी कराई जाए, ताकि विकास कार्यों को समय पर धरातल पर उतारा जा सके।
बैठक में विभागवार प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी (एमपीईबी) द्वारा 32 गांवों में विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। लांजी विकासखंड के केराडीह गांव में आगामी एक माह के भीतर बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12 सड़कों को स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 11 गांवों में प्राथमिक शाला प्रारंभ करने की स्वीकृति भी शीघ्र प्राप्त होने की संभावना जताई गई। प्रशासन का लक्ष्य है कि नक्सल प्रभावित रहे इन 100 गांवों में विकास की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जाए और इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ा जा सके।
