इंदौर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता बढ़ाने और राशन की कालाबाजारी व डाइवर्जन पर रोक लगाने के लिए ई-वॉलेट व्यवस्था शुरू की जा रही है. इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ता अपने मोबाइल पर यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि उनके परिवार को कितनी मात्रा में और कितनी राशि का राशन आवंटित किया गया है.
भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में इस व्यवस्था की शुरुआत की गई है. पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से प्रत्येक परिवार का वर्चुअल वॉलेट तैयार किया जा रहा है. जैसे ही परिवार के नाम पर राशन का आवंटन होगा, उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से राशन की मात्रा और उसकी कीमत की जानकारी पहुंच जाएगी. खाद्य अधिकारी एमएल मारू ने बताया कि इस व्यवस्था में राशन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को ओटीपी देना अनिवार्य होगा. ओटीपी सत्यापन के बाद ही उचित मूल्य की दुकान से राशन का वितरण किया जा सकेगा. इससे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर राशन वितरण और राशन के अवैध डाइवर्जन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था से उचित मूल्य दुकान संचालकों को भी फायदा होगा. अब उन्हें कमीशन के भुगतान के लिए एक-दो महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी होते ही उसी दिन रियल टाइम में कमीशन मिलने की व्यवस्था की जाएगी,
1 लाख 43 हजार परिवार हो रहे लाभान्वित
मारू के अनुसार, इंदौर जिले में लगभग एक लाख 43 हजार परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं. सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर आधार से लिंक और अपडेट होना जरूरी है, ताकि राशन आवंटन से संबंधित मैसेज सही उपभोक्ता तक पहुंच सके. जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें नंबर अपडेट कराने की सलाह दी गई है. ई-वॉलेट व्यवस्था से उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि उनके परिवार के नाम पर कितनी मात्रा में और कितनी राशि का राशन आवंटित हुआ है. दुकान से राशन प्राप्त करने के बाद वितरण का विवरण भी मोबाइल पर देखा जा सकेगा. इससे आवंटित राशन और वास्तव में वितरित राशन की जानकारी में पारदर्शिता रहेगी.
