सीहोर। प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर कलेक्टर बालागुरू के. ने नाराजगी जताई है. गुरुवार को विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिए कि योजना के तहत लंबित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाए.
नगरीय निकायों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित तेजी नहीं होने पर असंतोष जाहिर किया। उन्होंने सभी निकायों के सीएमओ को निर्देशित किया कि लंबित आवासों का निर्माण समय-सीमा में पूरा कराया जाए। जिन हितग्राहियों को योजना की किस्तें जारी हो चुकी हैं, उनके निर्माण कार्यों की भी नियमित निगरानी की जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। निकायवार प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश भी दिए गएप्त
इधर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब तक करीब 1200 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 712 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि शेष करीब 40 प्रतिशत आवेदन होल्ड पर हैं. गौरतलब है कि सीहोर शहर को योजना के तहत 8800 आवासों का लक्ष्य दिया गया है. ऐसे में लक्ष्य की तुलना में स्वीकृत आवेदनों की संख्या बढ़ाना नगरीय निकाय के सामने बड़ी चुनौती है.इस तरह एक ओर नए आवेदनों की स्वीकृति और 8800 आवासों का लक्ष्य पूरा करने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर पहले चरण में जारी राशि की वसूली भी नगर पालिका के लिए मुश्किल बनी हुई है.
46 हितग्राहियों ने पहली किश्त लेकर नहीं बनाया मकान
योजना के पहले चरण में 46 हितग्राहियों के खातों में आवास निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपए जारी किए गए थे, लेकिन राशि मिलने के बाद भी इन हितग्राहियों ने मकान निर्माण नहीं कराया. इसके बाद नगर पालिका ने सभी को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू की. हालांकि अब तक केवल 15 लाख रुपए की ही वसूली हो सकी है. शेष 31 लाख रुपए की वसूली अभी बाकी है.
