जबलपुर। कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के खिलाफ दमोह नगर पालिका की अध्यक्ष ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका में कहा गया था कि जांच के दौरान सुनवाई का अवसर दिये बिना नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि शिकायत की जांच के दौरान अनावेदक को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं है। जांच के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब देकर वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती है।
विधायक ने की थी मंत्री से शिकायत
दमोह नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती मंजू राय की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि स्थानीय विधायक ने संपत्ति की लीज के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था। लीज आवेदन पर कार्यवाही उनके द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर स्थानीय विधायक के द्वारा संबंधित विभाग के मंत्री से शिकायत की गयी थी। नगरीय प्रशासन एवं विभाग विभाग के प्रमुख सचिव ने उनके खिलाफ जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी ने जांच में कुछ अनियमितता पाते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जिसके आधार पर उन्हें 22 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
प्रारंभिक जांच के दौरान सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं
याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि जांच के दौरान उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रारंभिक जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना या सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है। कारण बताओ नोटिस जारी होने के आधार पर याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये। जिससे वह अपना जवाब सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और सरकार कानून के अनुसार विधिवत कार्यवाही कर सके
