नयी दिल्ली, 12 नवंबर (वार्ता) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अनुसंधान विभाग की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौद्रिक नीति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के अनुकूल और प्रतिकूल रुझानों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर की द्वैमासिक समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में प्रतिशत 0.25 अंक की बढोतरी कर सकता है।
एसबीआई रिसर्च की प्रतिष्ठित ‘इकोरैप’ रिपोर्ट के आज जारी इस वित्त वर्ष के 36वें संस्करण का यह अनुमान उसके पहले के अनुमान से कम है जिसमें दिसंबर में 0.50 अंक (आधा प्रतिशत) की बढोतरी का अनुमान लगाया गया था।
अक्टूबर के आज जारी खुदरा मुद्रा स्फीति के आंकड़े के छह प्रतिशत को पार कर 6.09 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि , ‘जब तथ्य बदलते हैं तो मैं भी अपनी सोच को बदल देता हूं, सर, आप क्या करेंगे?”
रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक को लेकर हमने पहले ब्याज दरों में बदलाव के दो संभावित विकल्पों का उल्लेख किया था जिसमें पहला, ब्याज दरों में आक्रामक रूप से एक साथ (0.50 प्रतिशत) की बढ़ोतरी और दूसरा, (0.25 प्रतिशत) की दर वृद्धि के साथ नीतिगत दर के मार्ग में बदलाव के जरिए अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत की की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गयी थी ।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘ हालांकि, हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए हमारा मानना है कि अब परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दिसंबर में 0.50 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी के बजाय 0. 25 प्रतिशत की वृद्धि के पक्ष में झुक गई हैं।’
इन परिस्थितियों में रुपये की विनिमय दर में स्थिरता आने से मौद्रिक नीति के मोर्चे पर दबाव कम होने की उम्मीद है, विदेशी पूंजी प्रवाह में दोबारा तेजी आने से बाहरी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी तथा अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों पर निवेश के प्रतिफल में नरमी की संभावना शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ”हम फरवरी में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी को उचित नहीं मानते, खासकर इसलिए क्योंकि उस समय केंद्रीय बजट पेश होने में ज्यादा समय नहीं बचा होगा। इसके बजाय, हमारा अनुमान है कि दिसंबर में रेपो में 0.25 प्रतिशत वृद्धि के बाद आरबीआई आगे की मौद्रिक नीति को आर्थिक आंकड़ों और परिस्थितियों के आधार पर तय करेगा।”
अक्टूबर, 26 की समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 0.25 प्रतिशत बढ़ा कर 5.50 प्रतिशत कर दिया था।
