रायपुर, 12 नवंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए जनजातीय समाज केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनजातीय समाज वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय यहां कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है।
श्री साय ने भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित किया और जल, जंगल, जमीन तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने ‘उलगुलान’ आंदोलन का नेतृत्व करते हुए ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का नारा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन जनजातीय समाज के अधिकारों और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए प्रेरणास्रोत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, शहीद वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, गोविंद गुरु और अल्लूरी सीताराम राजू सहित अनेक जनजातीय सेनानियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक इन महानायकों के योगदान को इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं दिया गया।
श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसके बाद जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में संग्रहालयों की स्थापना और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से उनके योगदान को व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट वित्त वर्ष 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि धरती आबा अभियान के अंतर्गत देश के 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में 25 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान, वन धन विकास केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जनजातीय परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
श्री साय ने कहा कि जनजातीय संस्कृति और भाषाओं के संरक्षण के लिए ‘आदि वाणी’ जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंच विकसित किए जा रहे हैं। वहीं, ‘आदि कर्मयोगी’ अभियान के माध्यम से गांवों में स्वयंसेवकों को तैयार कर सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जनजातीय समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में जनजातीय नायकों को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया और जनजातीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना से लेकर राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन तक जनजातीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत 14 नवंबर को जनजातीय महापुरुषों के स्मारकों और प्रतिमाओं की सफाई तथा दीपोत्सव, 15 नवंबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम और 16 से 18 नवंबर तक युवा संवाद एवं जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता, सांस्कृतिक संरक्षण और ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आह्वान किया।
पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं और उपलब्धियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की आदान सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि किसानों को धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का प्रावधान किया गया है। सब्जी और फल उत्पादक किसानों को भी निर्धारित पंजीयन एवं पात्रता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध भंडारण रोकने के लिए राज्य में लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच 6,398 निरीक्षण किए गए। इस दौरान विभिन्न अनियमितताओं के मामलों में 18 प्राथमिकी दर्ज की गईं, 43 लाइसेंस निरस्त और 131 लाइसेंस निलंबित किए गए। इसके अतिरिक्त 148 मामलों में उर्वरक जब्ती और 363 मामलों में बिक्री प्रतिबंध की कार्रवाई की गई।
श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में स्थापित 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल तीन लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई तथा किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मक्का और गेहूं की खरीदी के संबंध में भी शासन स्तर पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित थे।
