टमस नदी में रात-दिन मशीनों से रेत का अवैध खनन, प्रशासन की निगरानी पर सवाल

रीवा। जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार सख्ती के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से उलट नजर आ रही है। सोहागी थाना क्षेत्र के गंगतीरा गांव स्थित टमस नदी घाट पर कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन का खेल चल रहा है। यहां हैवी मशीनें लगाकर दिन-रात नदी से रेत निकाली जा रही है और उसका परिवहन भी खुलेआम किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी गतिविधि के बावजूद स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग की कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।

स्थानीय स्तर पर सामने आ रही जानकारी के मुताबिक गंगतीरा घाट पर रेत निकालने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक खनन और परिवहन का सिलसिला जारी रहने के आरोप हैं। इससे न केवल शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका है, बल्कि टमस नदी के प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। नदी के भीतर मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर खुदाई से जलीय पारिस्थितिकी और नदी के बहाव पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

कार्रवाई के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर

एक ओर जिला स्तर पर अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर गंगतीरा घाट पर कथित अवैध उत्खनन का लगातार जारी रहना प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। यदि घाट पर दिन-रात मशीनें संचालित हो रही हैं और रेत का परिवहन किया जा रहा है, तो संबंधित विभागों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? या जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना होगा।

खनिज विभाग की निगरानी पर सवाल

रेत के अवैध उत्खनन को रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से खनिज विभाग की है। इसके बावजूद गंगतीरा घाट पर मशीनों के इस्तेमाल और रेत परिवहन की शिकायतें सामने आना विभागीय निगरानी की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग मौके पर जांच कराते हैं या फिर टमस नदी को नुकसान पहुंचाने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।

नदी के अस्तित्व पर मंडराता खतरा

टमस नदी क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलधारा है। यहां अनियंत्रित और अवैध खनन की स्थिति में नदी की संरचना, तटों और पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में प्रशासन के सामने केवल अवैध कारोबार रोकने की चुनौती नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की जिम्मेदारी भी है। गंगतीरा घाट पर तत्काल जांच, खनन की वैधता का सत्यापन और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है।

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