कॉप-31 शिखर सम्मेलन में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ‘पानी को हथियार बनाने’ के खिलाफ दी चेतावनी

अंताल्या (तुर्की), 12 नवंबर (वार्ता) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने “पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने” के खिलाफ चेतावनी दी है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए अनुदान आधारित वित्तपोषण की पुरजोर मांग की।

श्री शरीफ ने गुरूवार को तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित ‘कॉप-31’ जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देश को निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “पानी को कभी भी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए और जल बंटवारे से जुड़े समझौतों का सम्मान किया जाना आवश्यक है।” अपने संबोधन में श्री शाहबाज ने भारत का नाम लिए बिना यह बात कही।

उनकी यह टिप्पणी पिछले साल जम्मू-कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले के बाद भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने और पाकिस्तान के साथ जल संबंधी आंकड़े साझा करना बंद करने को देखते हुए की गई है।

जलवायु वित्तपोषण पर जोर देते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जलवायु आपदा आती है तो केवल राष्ट्रीय प्रयास काफी नहीं होते और इसमें विदेश की मदद की भी जरूरत होती है। उन्होंने कहा, “संवेदनशील देशों को समय पर मदद और ऐसे वित्त की आवश्यकता है जो उनके कर्ज के बोझ को और न बढ़ाए। हम सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित अनुदान आधारित वित्तपोषण के साथ-साथ लचीलापन और अनुकूलन कोष में उल्लेखनीय वृद्धि का आह्वान करते हैं, जो विशेष रूप से संघर्षरत अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवनरक्षक कोष के समान हैं।”

वर्ष 2022 में पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस आपदा में देश का एक-तिहाई हिस्सा जलमग्न हो गया था और 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। चार साल पहले संयुक्त राष्ट्र में दी गई अपनी चेतावनी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन किसी सीमा को नहीं मानता और कोई भी राष्ट्र अकेले इसका सामना नहीं कर सकता। इस दौरान उन्होंने विनाशकारी बाढ़ के समय पाकिस्तान को दिए गए समर्थन के लिए तुर्की के प्रति गहरा आभार भी व्यक्त किया।

श्री शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के कुल ऊर्जा मिश्रण में हरित ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी अब लगभग 55 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है और उसका लक्ष्य 2035 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती करना है।

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