भोपाल। स्वच्छता के मामले में देशभर में पहचान बना चुका भोपाल इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण के राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में जगह नहीं बना पाया. पिछली रैंकिंग में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर रहा भोपाल इस बार अंतिम चयन सूची से बाहर हो गया है. इसके पीछे आदमपुर छावनी खंती में वर्षों से जमा पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं होना, डंपिंग साइट पर आग लगने की घटनाएं, सर्वेक्षण के बदले हुए नियम और नगर निगम की जमीनी स्तर पर कमजोरियां प्रमुख कारण मानी जा रही हैं. वहीं निगम के द्वारा शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर वाल पेटिंग और सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत, कंसल्टेंसी और सर्वे की तैयारियों पर सालाना करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. जिनका शहर की स्वच्छता से कोई संबंध नहीं है. यह सिर्फ बाहरी चमक है. जो दूसरे शहरों या प्रदेशों से आने वालों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाने का प्रयास रहा है. जमीनी स्तर पर कोई कार्य ही नहीं किया गया. इसके लिए जहां प्रशासनिक स्तर पर भरपूर प्रयास नहीं हुए हैं. वहीं, जनप्रतिनिधियों ने भी शहर को स्वच्छ रखने के लिए अहम भूमिका नहीं निभाई है. शहर को स्वच्छ रखने में सबसे अहम भूमिका में अहम भूमिका शहर की जनता और सामाजिक संस्थाओं की रहती है. जिसके लिए निगम प्रशासन और निगम के जनप्रतिनिधियों ने प्रयास नाकाफी रहे. जिससे जनभागीदारी कम रही. इन सभी वजहों से भोपाल नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरे पायदान से खिसकर देश के प्रमुख दस शहरों की श्रेणी से भी बाहर हो गया. यही वजह है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था के दावों पर असर पड़ा.
-सर्वे के नियम बदले, स्वच्छता लीग श्रेणी भी खत्म
इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण के मूल्यांकन का तरीका भी बदला गया. जिसमें देश के शीर्ष शहरों को शामिल किया जाता था. इस बार यह श्रेणी समाप्त कर दी गई. इसके कारण भोपाल इस श्रेणी से बाहर हो गया. इसके अलावा शहर में तीन बार निरीक्षण किया गया. इनमें एक निरीक्षण नगर निगम को पूर्व सूचना दिए बिना किया गया.
-884 में से 72 स्वच्छता इकाइयों का काम अधूरा
नगर निगम की जमीनी तैयारियों में भी कई कमियां सामने आईं. शहर में 884 क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट (सीटीयू) चिह्नित की गई थीं, लेकिन इनमें से 812 का ही सुधार किया जा सका. शेष 72 स्थानों पर काम अधूरा रहा। जनभागीदारी के मामले में भी भोपाल पीछे रहा. सार्वजनिक सफाई गतिविधियों में इंदौर के 7,446 लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि भोपाल में यह संख्या केवल 2,805 रही. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि नगर निगम ने दीवारों की पेंटिंग और शहर के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन रात में सफाई, कचरा प्रबंधन और जोन स्तर पर जवाबदेही जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को उतनी मजबूती नहीं मिल पाई. सर्वे की तैयारी और मूल्यांकन के बीच वरिष्ठ अधिकारियों के बार-बार तबादलों से भी निगरानी और कामकाज प्रभावित होने की बात सामने आई है.
-आदमपुर के लिए बार-बार टेंडर, फिर भी नहीं हटा कचरा
भानपुर खंती बंद होने के बाद 2017-18 में आदमपुर की करीब 70 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाने की योजना के साथ काम शुरू हुआ था. इसके बाद भी पुराने कचरे के निपटान के लिए 2018 से 2026 के बीच पांच से छह बार प्रमुख निविदाएं निकाली गईं. 2024 से 2026 के बीच बायोमाइनिंग के जरिए पुराने कचरे को हटाने के लिए तीन से चार बार टेंडर प्रक्रिया दोहरानी पड़ी. सख्त शर्तों के कारण कई कंपनियों ने रुचि नहीं दिखाई. दो बार केवल एक कंपनी के आगे आने से प्रक्रिया अटक गई और दोबारा निविदाएं बुलानी पड़ीं. अंतत: मार्च 2026 में राज्य सरकार की मंजूरी के बाद करीब 7.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के निपटान का काम सौराष्ट्र एनवायरो कंपनी को सौंपा गया. ताजा कचरे के प्रबंधन के लिए 2026 में मशीनें किराए पर लेने का टेंडर भी निकाला गया, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे रद्द करना पड़ा. वहीं सितंबर 2026 में रोजाना आने वाले करीब 400 टन गीले कचरे से बायोगैस बनाने के लिए 9 एकड़ जमीन पर करीब 128 करोड़ रुपये का कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट लगाने की निविदा जारी की गई. अब नगर निगम ने पुराने कचरे के निपटान के लिए करीब 48 करोड़ रुपये का ठेका मंजूर किया है. इसके लिए 31 मार्च 2027 तक की समय-सीमा तय की गई है. अब देखना होगा कि वर्षों से चली आ रही इस समस्या का समाधान तय समय में हो पाता है या नहीं.
-स्वच्छता पर दो वित्तीय वर्षों में खर्च का बजट
नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 181.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. इसमें कचरा निष्पादन और प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन एवं रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपये शामिल थे. वहीं, 2026-27 में आदमपुर खंती के पुराने कचरे के निपटान के लिए 53 करोड़ और रोजाना निकलने वाले करीब 800 टन ताजा कचरे की प्रोसेसिंग के लिए 48 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है. इसके अलावा वॉल पेंटिंग, सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत, कंसल्टेंसी और सर्वे की तैयारियों पर सालाना करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं.
-तथ्य एक नजर में आदमपुर खंती और स्वच्छता सर्वेक्षण
पुराना कचरा जमा होने का अनुमान – 5-6.5 लाख टन
डंपिंग साइट पर आग की घटनाएं – 3 बार
884 में से सुधारी गई सीटीयू – 812
अधूरी स्वच्छता लक्ष्य इकाइयां – 72
भोपाल में जनभागीदारी – 2,805
इंदौर में जनभागीदारी – 7,446
-पुराने कचरे के निपटान की योजना करीब 48 करोड़ रुपये
काम करने वाली कंपनी सौराष्ट्र एनवायरो
मार्च 2026 में राज्य सरकार से मंजूरी
निर्धारित समय-सीमा 31 मार्च 2027
अनुमानित पूरे प्रोजेक्ट की क्षमता 7.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निपटान
नई परियोजना: 9 एकड़ में करीब 128 करोड़ रुपये की लागत से सीबीजी प्लांट लगाने की निविदा जारी. इसमें रोजाना करीब 400 टन गीले कचरे के उपयोग की योजना है.
इनका कहना है
स्वच्छता लीग में देश के 72 शहर शामिल थे, लेकिन बाद में इसका क्राइटेरिया बदल दिया गया. इन शहरों को प्रतियोगिता से बाहर कर स्वच्छ जोड़ी और स्वच्छ शहर श्रेणी में पुरस्कार दिए गए. इससे स्वच्छता लीग की मूल व्यवस्था ही बदल गई.
मालती राय, महापौर भोपाल
