रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सौंपे गए एक शिकायत पत्र में संगठन की संस्थापक एवं प्रतिनिधि संगीता तिवारी ने छठ पूजा के दौरान रेल टिकटों की कालाबाजारी, पीने के पानी के लिए तय दर से अधिक वसूली, वाहन परिवहन में रिश्वतखोरी, घटिया खानपान और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वाहन किराए के अनुबंधों में संदिग्ध अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पुणे रेलवे स्टेशन के आसपास सक्रिय दलालों के जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए आरक्षित रेल टिकटों को मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा, निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर बोतलबंद पेयजल बेचने और यात्रियों को खराब गुणवत्ता का)भोजन परोसने पर भी गहरी चिंता जताई गई है।
संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहनों का परिवहन कराने वाले वाहन मालिकों को परेशान किया जा रहा है और परिवहन की कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के एवज में उनसे 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की रिश्वत वसूल की जा रही है।
इसके साथ ही, शिकायत में पुणे आरपीएफ आयुक्त प्रियंका शर्मा के लिए किराए पर ली गई एक लग्जरी कार के 72,000 रुपये से 75,000 रुपये प्रति माह के किराए पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
संगठन ने इस निविदा प्रक्रिया, वाहन के स्वामित्व और भुगतान रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
मंच ने रेलवे सतर्कता विभाग, आरपीएफ, जीआरपी और पुणे पुलिस से संयुक्त जांच की मांग की है, जिसके तहत टिकट आरक्षण रिकॉर्ड, कैटरिंग अनुबंधों और वाहन किराए के निविदा का विस्तृत ऑडिट किया जाए।
सुश्री संगीता तिवारी ने इस मामले में समयबद्ध जांच और की गई कार्रवाई पर लिखित रिपोर्ट देने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि रेल प्रशासन त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो वे प्रभावित यात्रियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।
