जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य शासन के प्रशासनिक और विधिक कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर सख्ती दिखाई है। विधि विभाग में लंबे समय से प्रधान सचिव का पद रिक्त रहने के बावजूद नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण मांगा गया शपथपत्र निर्धारित समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने शासन को सात दिन का अतिरिक्त समय देते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष राज्य शासन के पैरोकारों ने शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का अतिरिक्त समय मांगा।
न्यायालय ने आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन अनुपालन नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की चेतावनी दी। दरअसल प्रकरण में 26 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से शपथपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करने को कहा था कि विधि विभाग में प्रधान सचिव की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गई, जबकि यह पद लंबे समय से रिक्त है। न्यायालय ने इस विषय को गंभीर प्रशासनिक प्रश्न मानते हुए अगली सुनवाई तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस बात पर भी सवाल उठाए थे कि राज्य शासन के पास बड़ी संख्या में सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध होने के बावजूद पुनर्विचार याचिकाओं में निजी अधिवक्ताओं की सेवाएं क्यों ली जा रही हैं।
इस संबंध में श्रम विभाग के अंडर सेक्रेटरी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि एक ओर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, दूसरी ओर इस व्यवस्था पर जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया है। मामला मप्र शासन एवं अन्य विरुद्ध सुभाष शुक्ला एवं अन्य से संबंधित है। इसकी अगली सुनवाई 16 नवंबर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में निर्धारित की गई है।
