ग्वालियर। पर्ची से लेकर डॉक्टर, जाँच और दवा तक लंबी कतारें; उपचार में देरी से परेशान मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने और कर्ज लेकर इलाज कराने को मजबूर हैं। गरीब-मध्यमवर्गीय परिवार बुरी तरह प्रभावित हैं।
ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने के दावों के बीच मरीजों की वास्तविक परेशानियाँ गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। ग्वालियर के हजार बिस्तर अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की स्थापना में देरी, मुरार जिला अस्पताल में जाँच सुविधाओं की कमी और जयारोग्य अस्पताल में गंभीर मरीजों के परिवहन की समस्या सामने आई है।
परेशानी केवल मशीनों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्ची बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने, जाँच कराने और अंत में दवाइयाँ लेने तक अलग-अलग लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई घंटे लग जाते हैं। बीमार मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है।
समय पर जाँच और इलाज नहीं मिलने पर अनेक परिवार निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर होते हैं, जहाँ महँगे उपचार के लिए गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को कर्ज तक लेना पड़ता है।
यह समस्या केवल ग्वालियर तक सीमित नहीं है। चंबल अंचल के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी स्थितियों की वास्तविकता की जाँच और समीक्षा जरूरी है। इसके साथ ही सरकारी चिकित्सकों की निजी अस्पतालों और क्लीनिकों से संबद्धता तथा निजी प्रैक्टिस से जुड़े सेवा नियमों के पालन की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, ताकि सरकारी ड्यूटी और मरीजों के हित प्रभावित न हों।
सवाल सीधा है—जब विज्ञान और चिकित्सा इतनी आगे बढ़ चुके हैं, तो आम नागरिक को सरकारी अस्पताल में समय पर, सुलभ और सम्मानजनक इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा? लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएँ सरकार की जिम्मेदारी हैं। संबंधित विभागों और अस्पताल प्रबंधन को दावों से आगे बढ़कर जवाबदेही और व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करना चाहिए।
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