जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने इसी सप्ताह दूसरी बार बैठक कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज के रूप में पांच ज्यूडिशल अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी। इसके पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सोमवार को बैठक कर सात अधिवक्ता को हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किये पर अपनी मुहर लगाई थी।
कॉलेजियम ने शुक्रवार को आयोजित बैठक में न्यायिक अधिकारी श्रीमती रेणुका कंचन, कृष्णमूर्ति मिश्रा, विरेन्द्र सिंह राजपूत, श्रीमती ममला जैन तथा श्रीमती आषित श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज के रूप नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विगत सोमवार 26 अक्टूबर को सात अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कॉलेजियम की अनुशंसा में डॉ. विवेक शरण, राजेश कुमार शुक्ला, कनक गहरवार उर्फ कनक लता सिंह, भक्ति व्यास, श्रेयस पंडित, मृणाल एलकर उर्फ मृणाल मजूमदार और अविनाश जरगर के नाम शामिल हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 38 न्यायाधीश कार्यरत हैं और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने इस सप्ताह दो बैठक कर 12 नये नामों को मंजूरी प्रदान कर दी है। कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए नामों को स्वीकृति मिलने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 50 हो जायेगी और सिर्फ दो पद रिक्त रह जायेंगे। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध न्यायिक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इससे लंबित प्रकरणों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, मामलों के आवंटन और न्यायालय के समग्र कार्यभार पर निर्भर करेगा।
