नई दिल्ली, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। बैंक कर्मचारियों को लिखे एक खुले पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मुनाफे में चल रहे इस सरकारी बैंक को एक कनाडाई कंपनी (फेयरफैक्स) को बेचने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान देश के उद्योगों को मजबूती देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार इसे बेचने का काम कर रही है, जबकि कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के कारण ही इस बैंक ने पिछले साल ₹9,000 करोड़ से अधिक का भारी मुनाफा कमाया है।
कर्मचारियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा- बैंक बिकने से खत्म हो जाएगा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण
राहुल गांधी ने अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया कि साल 2003 में सरकार ने संसद में यह वादा किया था कि आईडीबीआई बैंक में कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सेदारी हमेशा सरकार के पास रहेगी, लेकिन अब बिक्री के बाद इसे घटाकर मात्र 34 प्रतिशत किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि बैंक के निजी हाथों में जाने से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए मिलने वाला आरक्षण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। साथ ही, कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नौकरी की सुरक्षा से जुड़ा अंतिम कवच भी छिन जाएगा, जिससे बैंक कर्मियों में गहरी चिंता का माहौल है।
सार्वजनिक बैंकों को राष्ट्र निर्माण का अहम साधन बताया, बैंक कर्मचारियों की सभी जायज मांगों के समर्थन का किया ऐलान
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मात्र बेचने वाली संपत्तियां नहीं हैं, बल्कि ये देश के राष्ट्र निर्माण के मजबूत साधन हैं। उन्होंने बैंक कर्मचारियों से एकजुट और दृढ़ रहने की अपील करते हुए कहा कि जब पिछले साल संसद में कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था, तभी उन्होंने संसद के पटल पर इस मुद्दे को उठाया था। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से निजी क्षेत्र के साथ-साथ एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व में विश्वास रखती है और वह कर्मचारियों की इस लड़ाई में उनके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं।
