उज्जैन:जिले में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले पंजीयन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन दिनों अपने आंगन की मुख्य सडक़ से परेशान है। न सडक़ बन पा रही है न ही उसे दुरस्त किया जा रहा है। इधर रजिस्ट्री निरस्त होने के बाद रिफंड की राशि के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हितग्राहियों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
भोपाल स्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश के सभी उप पंजीयकों को पत्र जारी कर गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क की रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, उज्जैन में लंबे समय से लंबित रिफंड प्रकरणों को नवागत प्रभारी पंजीयन अधिकारी दीपक शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए उनका निराकरण शुरू कराया है। विभागीय स्तर पर सैकड़ों रिफंड फाइलों पर हस्ताक्षर होने से उन लोगों को राहत मिल रही है, जिनकी रजिस्ट्रियां निरस्त हो चुकी थीं, लेकिन रिफंड की राशि अटकी हुई थी।
भोपाल से जारी पत्र में गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क की रिफंड प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को लंबित आवेदनों का नियमानुसार निराकरण करने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। आवेदन के निराकरण के बाद संबंधित हितग्राही को राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से ई-पेमेंट के जरिए किया जाता है। पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ सेवा प्रदाताओं को इस संबंध में जानकारी देने और आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, आवेदकों को बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए प्रक्रिया को सुचारु बनाने पर जोर दिया गया है। भारतपुरी स्थित जिला पंजीयन कार्यालय के बाहर की सडक़ भी लंबे समय से बदहाली का शिकार है। करीब 150 से 200 मीटर के इस हिस्से की हालत इतनी खराब है कि दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ पैदल निकलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने पर सडक़ के गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और खराब हो जाती है।
जिम्मेदारों को विभाग ने दी सूचना
बताया जा रहा है कि सडक़ की समस्या को लेकर विधायक, मंत्री, नगर निगम आयुक्त और महापौर तक को जानकारी दी जा चुकी है। इस संबंध में आवेदन भी दिए गए हैं और वरिष्ठ जिला पंजीयन अधिकारी को भी पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया गया है। इसके बावजूद सडक़ की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। पंजीयन विभाग सरकार को राजस्व उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण विभागों में शामिल है। इसके बावजूद जिला पंजीयन कार्यालय के बाहर सडक़ की बदहाल स्थिति विभाग में आने वाले नागरिकों, हितग्राहियों, सर्विस प्रोवाइडरों, अधिवक्ताओं और अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। एक ओर सरकार स्वामित्व योजना और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कार्यालय तक पहुंचने के लिए बेहतर सडक़ जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। नवभारत से चर्चा में प्रभारी पंजीयन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि लंबित मामलों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है।
लंबित फाइलों का निराकरण
उज्जैन में रिफंड से जुड़े कई प्रकरण लंबे समय से लंबित थे। अब प्रभारी पंजीयन अधिकारी दीपक शर्मा ने इन मामलों को प्राथमिकता देते हुए नियमानुसार आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। विभागीय जानकारी के अनुसार, सैकड़ों फाइलों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इससे उन हितग्राहियों को राहत मिल रही है, जो रजिस्ट्री निरस्त होने के बाद अपनी जमा राशि वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे। ऋतंभरा द्विवेदी का तबादला रतलाम हो गया। उन्होंने अवकाश ले लिया, ऐसे में उज्जैन का प्रभार दीपक शर्मा के पास उज्जैन के साथ देवास का भी प्रभार है। ऐसे में दोनों स्थानों की विभागीय व्यवस्थाओं और लंबित मामलों को संभालने की जिम्मेदारी भी उनके पास है। एक ओर विभाग लंबित रिफंड प्रकरणों के निराकरण में तेजी ला रहा है, वहीं दूसरी ओर सर्वर डाउन होने की समस्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। नवभारत को मिली जानकारी के अनुसार, लगातार सर्वर बाधित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके चलते दस्तावेजों का पंजीयन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है
