रीवा:कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण करें. कई बार निर्देशे के बावजूद इनके निराकरण के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं. राजस्व विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस सप्ताह अच्छा प्रयास करके बड़ी संख्या में आवेदनों का निराकरण किया है. पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग तथा ऊर्जा विभाग को भी ध्यान देने की आवश्यकता है. सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन और 100 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों के कारण जिले की रैंकिंग में गिरावट आती है. मांग आधारित सभी शिकायतों को बंद कराएं. बजट आवंटन, भुगतान और नीतिगत मामलों से संबंधित आवेदन पत्रों को कलेक्टर के अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से विभाग प्रमुख को प्रेषित करें.
कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में लंबित आवेदनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. ऐसी स्थिति सहन नहीं की जाएगी. इन दोनों विभागों के लंबित प्रकरणों की 14 अक्टूबर को समीक्षा की जाएगी. सभी एसडीएम सामान्य प्रशासन विभाग तथा भू-अर्जन से संबंधित आवेदनों का तत्परता से निराकरण कराएं. त्योंथर, जवा और मनगवां एसडीएम इस पर विशेष ध्यान दें. कलेक्टर ने बैठक से बिना सूचना तथा अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को नोटिस देकर एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए. बैठक में कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में समय पर जवाब-दावा दायर करें. अवमानना के प्रकरणों में तत्काल न्यायालय के निर्देशों का पालन करके पालन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें. बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, अपर कलेक्टर सुधीर बेक, एसडीएम हुजूर जितेन्द्र तिवारी, डिप्टी कलेक्टर अदिति जैन तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
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