भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने करीब 90 हजार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का प्रशासनिक अनुमोदन दिया है। इनमें 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
वहीं, जनजातीय कार्य विभाग के वर्ष 1973-74 से 1997-98 के बीच नियुक्त शिक्षकों को उनकी मूल नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान देने का फैसला लिया गया है। पात्र शिक्षकों को बकाया एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
