105 किमी लंबे फोरलेन मार्ग से बुंदेलखंड-महाकौशल की सड़क कनेक्टिविटी होगी मजबूत : सांसद राहुल सिंह लोधी

दमोह। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। लगभग 4,470 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को दमोह संसदीय क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।स्वीकृति पर आभार व्यक्त करते हुए दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि दमोह को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले खजुराहो में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में दमोह-सागर 75 किलोमीटर फोरलेन मार्ग को मंजूरी मिली थी, जिसका टेंडर ओपन हो चुका है और आगामी दो से तीन माह में इसके निर्माण कार्य के प्रारंभ होने की उम्मीद है।सांसद ने बताया कि दमोह-जबलपुर फोरलेन को भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वहीं छतरपुर-बक्सवाहा से दमोह तक फोरलेन कनेक्टिविटी की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि अब अगला संकल्प दमोह-पन्ना फोरलेन का है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से दमोह की आसपास के प्रमुख जिलों से सड़क कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी।सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि “बेहतर दमोह, कनेक्टिंग दमोह” के संकल्प के साथ वे लगातार प्रयासरत हैं। दमोह-कटनी फोरलेन के निर्माण से दोनों शहरों के बीच आवागमन अधिक सुगम और सुविधाजनक होगा।उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क का सीधा लाभ क्षेत्र के व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा। बुंदेलखंड और महाकौशल के बीच मजबूत सड़क नेटवर्क बनने से आवागमन के साथ-साथ रोजगार एवं व्यवसायिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।दमोह-कटनी फोरलेन परियोजना की मंजूरी को लेकर सांसद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना दमोह संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों के विकास और जनसुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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