नई दिल्ली, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत अब इस आयु वर्ग के बच्चों को जारी होने वाला 36 पन्नों का साधारण भारतीय पासपोर्ट 5 साल की अवधि या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) वैध माना जाएगा। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इन संशोधित नियमों के लागू होने से बच्चों के पासपोर्ट आवेदन और नवीनीकरण की प्रक्रिया में स्पष्टता आ गई है, जिससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
वयस्कों और बच्चों के लिए पासपोर्ट सेवाओं की फीस में हुई बढ़ोतरी, सामान्य और तत्काल श्रेणी के शुल्क में किया गया बदलाव
नए संशोधनों के अनुसार, पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में भी व्यापक वृद्धि की गई है। वयस्कों के लिए 36 पन्नों के नए पासपोर्ट की सामान्य फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल श्रेणी में भी शुल्क बढ़ाए गए हैं। नाबालिगों के मामले में 36 पन्नों के नए या पुनः जारी होने वाले सामान्य पासपोर्ट का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये तथा तत्काल श्रेणी में इसे 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रुपये कर दिया गया है।
आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलती रहेगी 10 प्रतिशत की विशेष छूट, नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू
बढ़े हुए नए शुल्क पासपोर्ट के नए आवेदनों, नवीनीकरण, तत्काल सेवाओं, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नए दस्तावेज और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पर लागू होंगे। हालांकि, राहत की बात यह है कि आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट पहले की तरह जारी रहेगी, हालांकि यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी होने वाले आवेदनों पर लागू नहीं होगी। मंत्रालय द्वारा उठाए गए इन कदमों का उद्देश्य देश में पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है।
