नयी दिल्ली, 08 सितंबर (वार्ता) केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जानकारी मंगलवार को यहां जारी एक आधिकारिक सूचना में दी गयी। इसका मुख्य उद्देश्य एफसीआई के कामकाज को अधिक कुशल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है ताकि देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।इस समझौते के तहत खाद्यान्न भंडारण और लॉजिस्टिक्स में सुधार किया जायेगा जिससे अनाज भंडारण के नुकसान को कम किया जा सके और गोदामों की क्षमता का पूरा उपयोग और सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण और डिजिटलीकरण पर ध्यान दिया जायेगा जिसका मकसद खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने वाली जांच प्रणाली को सख्त करना तथा संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधानों को लागू करना है।
इस समझौते में डिपो दर्पण पोर्टल के इस्तेमाल की बात कही गयी है। इस पोर्टल का एफसीआई डिपो (गोदामों) का मूल्यांकन करने में उपयोग किया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे और काम की गति में सुधार हो सके। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकों और खाद्यान्न प्रबंधन के नए तरीकों को अपनाने के लिए एफसीआई कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1965 में बना एफसीआई खाद्यान्न की सरकारी खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण का काम करता है। इस प्रदर्शन-आधारित समझौते से खाद्य सब्सिडी का सही और किफायती उपयोग सुनिश्चित होगा तथा पूरी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह बनेगी।
