रीवा:हाल ही में तेज बारिश से शहर में जलभराव के साथ बाढ़ की स्थित निर्मित हुई. कई लोगो की गृहस्थी उजड़ गई. मंगलवार को महापौर अजय मिश्रा बाबा ने निगम आयुक्त अक्षत जैन की मौजूदगी में जलभराव को लेकर समीक्षा की.
भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए. महापौर ने निर्देशित किया कि शहर में जिन-जिन स्थानों पर जलभराव हुआ, वहां जलभराव के कारणों एवं स्थायी निदान की वार्डवार रिपोर्ट तीन दिवस में प्रस्तुत की जाए. साथ ही अमृत योजना के अंतर्गत निर्मित स्टॉर्म वाटर नालों की लंबाई, चैड़ाई एवं गहराई निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं मापदंड के अनुरूप है अथवा नहीं, इसकी जांच कर सात दिवस
में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. निकासी स्थल पर नालों की साइज कम पाए जाने वाले स्थलों का विशेष रूप से परीक्षण करने के निर्देश दिए. महापौर ने पोखरी टोला, वार्ड क्रमांक 15 एवं 25 की सीमा में बनाए गए नाले की गुणवत्ता एवं लेवल की जांच कर करने को कहा एवं अनियमितता पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए. नाली एवं पुलिया निर्माण के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के
आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने तथा नाली एवं नालों की निकासी में जहां-जहां अतिक्रमण है, उसे चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही करने एवं सात दिवस के अंदर पूर्ण सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया. महापौर ने शहर से संचालित डेयरी को बाहर करने की योजना तत्काल तैयार कर आवासीय मोहल्लों से डेयरी हटाने के निर्देश दिए. कनोड़िया पेट्रोल पम्प के पास से अतिक्रमण हटाने के निर्देश महापौर ने दिये.
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश
महापौर ने बैठक में समस्त अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध 15 दिवस के अंदर कार्यवाही पूर्ण करने तथा लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई के भी निर्देश दिए. सीवर लाइन डालते समय की गई ऐसी क्रॉसिंग, जिन्हें अव्यवस्थित रूप से भरने के कारण पानी की निकासी बाधित हुई है, उन सभी स्थलों में समाधानात्मक कार्यवाही कर जानकारी सात दिवस के अंदर महापौर कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा. नवीन पाइप लाइन कार्य के पूर्व डाली गई लाइनों का रेस्टोरेशन शीघ्र करने के निर्देश दिए. महापौर ने स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किए गए निर्माण, सड़क पर रैम्प, सामने खुली भूमि नहीं छोड़ने, नाली पर निर्माण, बेसमेंट में अवैध कब्जे, जर्जर भवन सहित अन्य मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए
