कम समय में पैसा दोगुना करने और एफडी से कई गुना अधिक ब्याज देने का लालच हमेशा से आम निवेशकों को ठगने का आसान हथियार रहा है. मध्य प्रदेश तक पहुंची अरबों रुपये की चिटफंड धोखाधड़ी की जांच ने एक बार फिर साबित किया है कि आर्थिक अपराधों के मामले में निवेशकों की जागरूकता के साथ सरकारी निगरानी भी बेहद जरूरी है. सीबीआई और ईडी की जांच की आंच अब जबलपुर तक पहुंची है और सीआईडी को मध्य प्रदेश के चार जिलों से 11 केस डायरियां विवेचना के लिए मिली हैं.प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इन मामलों में करीब 1600 निवेशकों से लगभग 42 करोड़ रुपये की ठगी की गई है. यह तो केवल उन मामलों की तस्वीर है, जिनकी जांच फिलहाल सामने आई है. बताया जा रहा है कि देश के 17 राज्यों में इस नेटवर्क ने लोगों को अपने जाल में फंसाया. दस सोसायटियों के माध्यम से देशभर में करोड़ों निवेशकों से हजारों करोड़ रुपये जुटाने के आरोप बेहद गंभीर हैं. मध्य प्रदेश में भी दो लाख से अधिक निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाए जाने की बात सामने आई है.
चिटफंड घोटालों का इतिहास बताता है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई लंबी खिंचने का सबसे बड़ा नुकसान आम निवेशकों को होता है. पश्चिम बंगाल का चर्चित शारदा चिटफंड घोटाला इसका बड़ा उदाहरण है. हजारों करोड़ रुपये के इस घोटाले की जांच और कानूनी प्रक्रिया वर्षों से चलती रही है और बड़ी संख्या में निवेशकों की पूरी रकम अब तक वापस नहीं हो सकी है. इसलिए मध्य प्रदेश के मौजूदा मामलों में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जांच और मुकदमेबाजी के बीच पीडि़त निवेशकों की उम्मीद दम न तोड़े.इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू ठगी का तरीका है. आरोपियों ने छोटे शहरों और कस्बों में स्थानीय लोगों को मैनेजर और एजेंट बनाया, ताकि निवेशकों में भरोसा पैदा हो. कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा आकर्षक ब्याज का लालच दिया गया. जब बड़ी रकम जमा हो गई तो कथित रूप से मुख्य कर्ताधर्ता फरार हो गए. यानी ठगी की पटकथा योजनाबद्ध तरीके से तैयार की गई थी. और गंभीर बात यह है कि संबंधित सोसायटियों ने कथित रूप से पंजीयन और संचालन के नियमों की भी अनदेखी की. केंद्रीय सहकारी समितियों के रूप में पंजीयन का लाभ उठाकर अलग-अलग राज्यों में गतिविधियां चलाने और सदस्यों के अलावा अन्य लोगों से धन जुटाने जैसे आरोप सामने आए हैं. यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो सवाल केवल आरोपियों पर नहीं, बल्कि उस नियामकीय व्यवस्था पर भी उठेगा जो इतने बड़े पैमाने पर धन संग्रह होने देती रही.
अब जरूरी है कि जांच केवल आरोपियों की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती तक सीमित न रहे. निवेशकों का पैसा वापस दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. एजेंटों की भूमिका, बैंक खातों, संपत्तियों और धन के अंतिम लाभार्थियों की गहराई से जांच जरूरी है. साथ ही राज्यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की ऐसी व्यवस्था बने कि एक राज्य में संदिग्ध गतिविधि सामने आते ही दूसरे राज्यों को भी तत्काल चेतावनी मिल सके.
निवेशकों को भी असामान्य रूप से अधिक रिटर्न के लालच से सावधान रहना होगा. पैसा दोगुना करने का दावा जितना आकर्षक लगता है, उसमें जोखिम उतना ही बड़ा हो सकता है. सरकार और नियामक संस्थाओं को गांव-कस्बों तक वित्तीय जागरूकता अभियान पहुंचाना चाहिए. चिटफंड घोटाले केवल पैसे की चोरी नहीं होते, वे लोगों की वर्षों की बचत और भविष्य की सुरक्षा छीन लेते हैं. शारदा जैसे पुराने मामलों से सबक लेते हुए अब जरूरी है कि नए मामलों में जांच समयबद्ध हो, दोषियों की संपत्ति से निवेशकों की रकम वापस हो और जिम्मेदार संस्थाओं की जवाबदेही भी तय की जाए. वरना हर नया चिटफंड घोटाला पुराने घाव पर एक और चोट साबित होगा.
